एमाले महाधिवेशन : पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि उठिरहेका प्रश्न

नेकपा एमालेको मंसिर २७–२९ हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाका विषयमा उब्जिएको असन्तुष्टि सामान्य मतभेद होइन, गम्भीर संकेतका रूपमा देखिन थालेको छ। विशेषत: लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघमा देखिएको विवादले महाधिवेशनको विश्वसनीयता र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेले उठाएका आरोपहरू—निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव, गुटगत प्रभाव, समावेशीताको कमजोर अभ्यास, विधानविपरीत व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाउने जस्ता विषय—सिर्फ संगठनभित्रको आन्तरिक झन्झट होइनन्। यी विषयहरूले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली, आन्तरिक लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता र महाधिवेशनजस्तो महत्वपूर्ण अवसरको तयारीमै कमजोरी देखाइरहेका छन्।

४२ आकांक्षी उम्मेदवारबीच सहमति भनेको नेतृत्वले बन्द कोठामा निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यम होइन। यदि सहमति सम्भव नहुने हो भने विधानले तोकेको प्रतिस्पर्धात्मक मतदान प्रक्रिया अपनिनै पर्छ। तर एकतर्फी निर्णयलाई ‘सहमति’ को नाम दिनु लोकतान्त्रिक चरित्रको मजाक मात्र हो।

त्यसैगरी, सात वर्ष सदस्यता नपुगेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाइदिने चलन, उजुरीको सुनुवाइ नगर्ने व्यवहार र शीर्ष नेतृत्वले विवादित व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले एमालेभित्रका अनेकौं असन्तुष्टि सतहमा आउनु स्वाभाविक हो।

महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन—यो संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने, विधि प्रक्रियामा विश्वास जगाउने र कार्यकर्ताबीच समान अवसर सुनिश्चित गर्ने अवसर हो। यस्तो संवेदनशील समयमा प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिको हातमा राखेर अघि बढाउने प्रयास पार्टीको जनमुखी चरित्रमै प्रश्न उठाउने काम हो।

एमालेजस्तो ठूला दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको अभ्यास मजबुत बन्‍नैपर्छ। गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ र बन्द कोठे निर्णयले पार्टीको वैचारिक धरातल र संगठनात्मक शुचिता कमजोर पार्छ—यो तथ्य नेतृत्वले स्वीकार्नै पर्छ।

महाधिवेशनले दिने सन्देश स्पष्ट र सकारात्मक हुनुपर्छ—सबैलाई समेट्ने, विधिलाई सम्मान गर्ने, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने।