पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
संवाददाता:- प्रशान्त महासागर
नेपालको राजनीतिक इतिहास : एक तार्किक विश्लेषण
नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल घटनाक्रमको सूची होइन, यो शक्ति संरचना, अभिव्यक्ति र संकेतहरूको निरन्तर संक्रमणको कथा हो । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणदेखि २०८२ सालको जनआन्दोलन र २०८२/८३ को चुनावसम्म, हरेक चरणले एउटा सन्देश दिएको छ कि केन्द्रीकृत शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण र समावेशीतर्फ लैजाने प्रयास तर बारम्बार अस्थिरता र व्यक्तिगत/दलीय टकरावले संस्थागत विकासलाई रोकेको छ । यो विश्लेषण तथ्य, राजनीतिक संकेत र सन्दर्भमा आधारित छ, भावनात्मक व्याख्या होइन ।
१. एकीकरण र शाह काल (वि.सं. १७९९–१९०३): केन्द्रीकृत राजतन्त्रको स्थापना
पृथ्वीनारायण शाहले बाइसेचौबीसे राज्यहरूलाई एकीकरण गरे । यो सैन्य कूटनीतिक रणनीतिको परिणाम थियो, जसले नेपाललाई भौगोलिक अखण्डता दियो । तर यो शासन व्यक्तिगत राजकीय शक्तिमा आधारित थियो। संकेत: शाह वंशले “एक देश, एक राजा” को अवधारणा स्थापित गरे, जसले पछि राणा शासनमा राजालाई नाम मात्रको बनायो। यो चरणले नेपाललाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगायो तर आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई रोक्ने आधार तयार पार्यो।
२. राणा शासन (१९०३–२००७): वंशानुगत निरंकुशता
कोत पर्व (१९०३) पछि जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हातमा लिए। १०४ वर्षसम्म राणा परिवारको वंशानुगत प्रधानमन्त्री शासन चल्यो। राजा केवल प्रतीक बने। मुलुकी ऐन जस्ता सुधार भए पनि राजनीतिक अधिकार जनताबाट खोसियो। राजनीतिक संकेत स्पष्ट थियो कि शक्ति दरबार र एक परिवारमा केन्द्रीकृत, जनसहभागिता शून्य। २००७ सालको क्रान्तिले (नेपाली काँग्रेसको सशस्त्र संघर्ष र राजा त्रिभुवनको भूमिका) यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो । दिल्ली सम्झौता र फागुन ७ को घोषणाले प्रजातन्त्रको जग बसाल्यो। यो संक्रमणले देखायो: बाह्य (भारत) समर्थन र राजकीय संकेतले मात्र पुरानो व्यवस्था फेर्न सकिन्छ।
३. प्रजातन्त्रको पहिलो प्रयास र पञ्चायत (२००७–२०४६)
२०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत पायो, बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कूले संसद विघटन भयो। २०२२ को संविधानअन्तर्गत पञ्चायत प्रणाली (निर्दलीय) लागू भयो। राजा सर्वोच्च शक्तिशाली।
यो चरणले देखायो कि राजतन्त्रले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई “नेपाली विशेषता” को नाममा दबाउने रणनीति अपनायो । २०३६ सालको जनमत संग्रह र २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायतको असफलता प्रमाणित गर्यो । २०४७ को संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था ल्यायो तर अस्थिरता कायम रह्यो (बारम्बार सरकार परिवर्तन)।
४. माओवादी द्वन्द्व र दोस्रो जनआन्दोलन (२०५२–२०६३)
वि.सं.२०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । १० वर्षे द्वन्द्वले १३,०००+ नागरिकको ज्यान लियो । २०५७ सालको दरबार हत्याकाण्ड र २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले तनाव बढायो ।
माओवादीले “राजतन्त्र र सामन्तवाद” विरुद्ध नारा दिए जसले सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता (२०६२) र बृहत शान्ति सम्झौता (२०६३) ल्यायो । दोस्रो जनआन्दोलनले राजालाई संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य पार्यो । यो चरणको मुख्य राजनीतिक सन्देश, सशस्त्र विद्रोह र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको संयोजनले मात्र गहिरो परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।
५. गणतन्त्र, संघीयता र २०७२ संविधान (२०६४–२०७२)
२०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाले राजतन्त्र खारेज गर्यो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो । २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो ७ प्रदेश, समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता ।
यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत परिवर्तन थियो। तर मधेश आन्दोलन र संविधानप्रतिको असन्तुष्टिले देखायो कि समावेशीता र संघीयताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । संविधानले शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रयास गर्यो तर दलीय अस्थिरताले संस्थागत विकास रोकेको छ ।
६. २०७४ पछिको अस्थिरता र २०८२ को युवा विद्रोह
२०७४ को निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले-माओवादी एकीकरण) ले बहुमत पायो, तर २०७७ मा फुट भयो । बारम्बार सत्ता गठबन्धन परिवर्तन (ओली, दाहाल, देउवा) भयो । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र युवा असन्तुष्टि बढ्दै गयो ।
२०८२ सालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध “जेन जे” आन्दोलन भयो । प्रहरीको गोलीबाट १९+ को मृत्यु, संसदमा आगजनी, केपी शर्मा ओलीको राजीनामा । अन्तरिम सरकार (पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुषिला कार्की, पहिलो महिला प्रधानमन्त्री) गठन भयो । संसद विघटन गरी २०८२ फाल्गुन २१ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा
२०८२/८३ निर्वाचनको संकेत: परम्परागत दल (काँग्रेस, एमाले, माओवादी) को वर्चस्वमा चुनौती । काठमाडौंका मेयर बालेन शाह जस्ता स्वतन्त्र/नयाँ पुस्ताका उम्मेदवारले युवा मत आकर्षित गरे। निर्वाचनले पुरानो राजनीतिक वर्गलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ ।
समग्र विश्लेषण: उपलब्धि, चुनौती र संकेत
उपलब्धि: राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मकबाट संघीय, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्व। शान्तिपूर्ण संक्रमणको उदाहरण ।
चुनौती: दलीय अस्थिरता (३०+ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन २००७ यता), भ्रष्टाचार, संघीयताको कमजोर कार्यान्वयन, युवा-जनता र पुरानो नेतृत्वबीचको दूरी। “शेषपछि अवशेष खाने” जस्ता जनधारणा अझै जीवित छन ।
राजनीतिक संकेत: २०८२ को जेन जे आन्दोलनले देखायो कि सामाजिक सञ्जाल र युवा शक्ति अब निर्णायक बन्दै छन । परम्परागत दलहरूले व्यक्तिगत टकराव र गठबन्धनको खेलभन्दा माथि उठेर पारदर्शिता र उत्तरदायित्व देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालको राजनीति अब पुरानो “दल-नेता-शक्ति” मोडेलबाट “जन-युवा-प्रतिस्पर्धा” मोडेलतर्फ संक्रमणको चरणमा छ । यो इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ कि परिवर्तन जनआन्दोलन र संकेतबाट आउँछ तर स्थिरता भने संस्थागत सुधार र सभ्य संवादबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यदि २०८२/८३ को निर्वाचनले नयाँ पुस्तालाई अवसर दियो भने मात्र यो संक्रमण सार्थक हुनेछ ।
