टेक एण्ड पे’ पीपीए हटाउने निर्णय: इप्पानको आन्दोलनको महत्वपूर्ण सफलता

काठमाडौं,  – निजी जलविद्युत उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) द्वारा सञ्चालन गरिएको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनले सरकारलाई दबाब दिँदै ‘टेक एण्ड पे’ (Take and Pay) पीपीए (पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट) को प्रावधान हटाउन बाध्य पारेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १० गते प्रतिनिधिसभामा यो नीति परिवर्तनको घोषणा गरेका हुन्।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस उपलब्धिलाई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि ‘महत्वपूर्ण मोड’ को रूपमा व्याख्या गरे। "सरकारले अब आर्थिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा विद्युत् किन्ने भएको छ, जुन सन्दर्भमा १० मेगावाटसम्मका बन्द भएका पीपीएलाई निरन्तरता दिइनेछ," उनले बताए।

उनका अनुसार, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ का आधारमा अब निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले १३,५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरिनुपर्छ

कार्कीले अझै पनि दर्जनौं आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ट्रान्समिट हुन नसकेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। “दोर्दी करिडोरमा मात्रै झण्डै १५० मेगावाट बराबरको उत्पादन छ, तर ट्रान्समिसन लाइन अभावले किनिदिएको छैन,” उनले भने।

उनले ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको जिम्मेवारी पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग राखे। "हामी आफै बनाउने तयारीमा छौं," कार्कीले भने। “उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाएर पीपीए गर्नुपर्ने हो, तर त्यो कति उत्पादन र कति खपत भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ।”

इप्पानको माग र सरकारसँगको सहकार्य

इप्पानले सरकारका विभिन्न निकायहरू, नीति निर्माता, सञ्चारकर्मी र दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै भविष्यमा समेत निजी क्षेत्रका पक्षमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, वर्तमान निर्णयले दीर्घकालीन ऊर्जानीति परिवर्तनको सुरुआत गर्नेछ।