षड्यन्त्र

प्रस्तुत छ दुवै विवरणलाई समेटेर तयार पारिएको पूर्ण तथा विश्लेषणात्मक आलेख:
​राज्य सुरक्षामाथि अपवित्र गठजोडको प्रहार: पूर्व प्रधानन्यायाधीश, एआइजी र बिचौलियाको चक्रब्यूह
​देशको सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी), वित्तीय अपराधी र बिचौलियाहरूबीचको अपवित्र गठजोड उजागर भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आतङ्कवाद र सङ्गठित अपराध हेर्ने प्रहरीको विशेष ब्युरोले गरेको गुप्त अनुसन्धानका क्रममा देशकै प्रधानमन्त्रीको सुरक्षासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील सूचना बेचबिखन भइरहेको डरलाग्दो तथ्य बाहिर आएको हो।
​१. सूचना चुहावटदेखि पक्राउसम्मको घटनाक्रम
​असोज १५ गते बिहान दिल्ली भाग्ने तयारीमा रहेका इमान सापकोटालाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले विमानस्थलबाट पक्राउ गर्‍यो। जब प्रहरीले सापकोटाको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थाल्यो, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहालको नाम देखियो।
​अनुसन्धानका क्रममा एआइजी दाहालले देशको प्रधानमन्त्रीको मुभमेन्ट लगायतका अति गोप्य सुरक्षा सूचना इमान सापकोटालाई पठाउने र सापकोटाले ती सूचना पूर्व प्रधानन्यायाधीश छुलेन्द्र शमशेर राणालाई पुर्‍याउने गरेको प्रष्ट भयो। सूचनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै घटनाको जानकारी तत्काल प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याइयो र असोज १९ गते एआइजी दाहाललाई निलम्बन गरियो।
​२. वित्तीय अपराध र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको योजना
​पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सूचना किन चाहियो? यसको उत्तर खोज्दै जाँदा अर्बौँ रूपैयाँको वित्तीय अपराधको अभियोगमा नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका दीपक भट्टसम्म यो कडी जोडियो।
​राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार छुलेन्द्र शमशेर राणा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा चलखेल गर्न सक्रिय थिए। सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट भट्ट जेलमुक्त हुने सम्भावना नदेखिएपछि अचुक कानुनी उपचार मानिने ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ को रिटमार्फत उनलाई छुटाउने योजना बन्यो। यसै योजना अनुसार दीपकका बुबा चतुर्भुज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
​३. घटनाक्रमको मुख्य सिक्वेन्स (Timeline)
​यस प्रकरणमा जोडिएका मिति र घटनाक्रमहरूले यो संगठित षड्यन्त्र भएको पुष्टि गर्छन्:
​असोज ८: सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासद्वारा दीपक भट्टमाथि भइरहेको कारबाहीबारे सरकारसँग ३ दिनभित्र जवाफ माग।
​असोज ११: पूर्व प्रधानन्यायाधीश छुलेन्द्र शमशेर राणा प्रहरी नियन्त्रणमा।
​असोज १५: मध्यस्थकर्ता इमान सापकोटा दिल्ली जाने क्रममा विमानस्थलबाट पक्राउ।
​असोज १७: सापकोटामाथिको प्रहरी कारबाही औपचारिक रूपमा अघि बढेको।
​असोज १९: सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहाल पदबाट निलम्बित।
​यसै छानबिनका क्रममा अर्का व्यक्ति गोपाल गुरुङको संलग्नता पनि खुल्यो। सापकोटाको मोबाइलबाट गुरुङ र सापकोटाबीच ५० लाख रुपैयाँ पेस्की लेनदेन भएको प्रमाण भेटियो, जुन दीपक भट्टलाई जेलबाट निकाल्न सघाए बापतको रकम थियो। छुलेन्द्र नियन्त्रणमा आएकै दिनदेखि गुरुङ भने फरार रहेका छन्।
​४. गृहमन्त्रीको चेतावनी र गम्भीर सुरक्षा प्रश्न
​एआइजी दाहालको निलम्बनपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा चेतावनी दिँदै लेखे— "पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन। देश र सङ्गठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन। कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ।"
​गृहमन्त्रीको यो सन्देशले घटनाको गम्भीरतालाई पुष्टि गरे पनि यसले नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्गमा ठूलो प्रश्न छाडेको छ:
​साधारण नागरिकको सुरक्षा के होला? जब प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षा घेरामा रहेका उच्च अधिकारी बिचौलियाको इशारामा सूचना बेच्छन् भने सर्वसाधारण नागरिकले राज्यबाट कस्तो सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउने?
​सङ्गठनको अनुशासन र निष्ठा: देशको रक्षा र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका उच्च अधिकारीहरू नै करोडौँको आर्थिक चलखेल र बिचौलियाको प्रलोभनमा पर्नुले सुरक्षा संयन्त्रभित्रको आचरण र अनुशासनको स्तर कतिसम्म खस्किएको छ भन्ने देखाउँछ।
​५. के साधारण निलम्बन मात्र पर्याप्त छ?
​राज्यको अति संवेदनशील सुरक्षा सूचना व्यापारको विषय बन्नु र न्याय क्षेत्रका पूर्व प्रमुख नै वित्तीय अपराधी छुटाउने षड्यन्त्रमा लाग्नु साधारण अनुशासनहीनता मात्र होइन, यो राष्ट्रघात र राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो।
​फौजदारी कारबाहीको आवश्यकता: यस्ता अधिकारी र बिचौलियाहरूलाई केवल प्रशासनिक ‘निलम्बन’ मा सीमित नराखी प्रचलित कानुन बमोजिम कडा फौजदारी मुद्दा चलाएर जन्मकैद वा कडा जेल सजाय गरिनुपर्छ।
​भविष्यका लागि अयोग्य: यस्ता व्यक्तिहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक पदका लागि स्थायी रूपमा अयोग्य ठहर गरिनुपर्छ।
​सम्पत्ति छानबिन: आर्थिक चलखेलको स्पष्ट प्रमाण भेटिएकाले संलग्न सबैको अस्वाभाविक सम्पत्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत सूक्ष्म छानबिन हुनुपर्छ।
​निष्कर्ष
​यदि राज्यका उच्च पदमा बसेका ‘सुरक्षा बेइमान’ हरूलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षण दिएर सानातिना कारबाहीमा टुङ्ग्याइयो भने, यसले भविष्यमा थप ठूला राष्ट्रघातहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न र सुरक्षा निकायको साख जोगाउन पनि यस काण्डमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनको सर्वोच्च कठघरामा उभ्याएर कडा भन्दा कडा सजाय दिनुको विकल्प छैन।

प्रतिक्रिया

पुरानाम *

इमेल *

प्रतिकृया *

Submit