पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
सन्चारकर्मी सुर्य राय
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
शुक्रबार दर्ता गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। गोठ निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपद्, असुरक्षित वा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्मका सुरक्षित तथा स्मार्ट घर निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीपछि १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ, १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
विधेयक संसद्बाट पारित भएमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित नियम तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्नेछ।
