पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
सन्चारकर्मी सुर्य राय
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि राज्यकोषमा ठूलो रकम बचत भएको छ । साथै, यसले भत्ता वितरण प्रणालीलाई सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ ।
बिहीबारको गोरखापत्र दैनिक मा प्रकाशित समाचार अनुसार, विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली लागू भएपछि राज्यलाई वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँसम्मको बचत हुन थालेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, “परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि दोहोरो भत्ता लिनेको संख्या घटेको छ । यसले गत दुई आर्थिक वर्षमा राज्यको आठ अर्ब रुपैयाँ बचत गराएको छ,” कट्टेलले बताए ।
महानिर्देशक कट्टेलका अनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीले राज्यको भत्ता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनेको छ । यसले सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिहरूलाई पुनः भत्ता पाउनबाट रोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले हाल करिब ३८ लाख नागरिकलाई आठ शीर्षकअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । ती शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता, लोपोन्मुख जाति, बाल पोषण, आफैं हेरचाह गर्न नसक्नेका लागि स्याहार, विपन्न नागरिक, अशक्त तथा असहाय भत्ता समावेश छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय २०८१ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिए पनि, त्यसमा संशोधन गर्दै २०८१ माघ १ गतेदेखि लागू गरिएको हो । २०७६ सालमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग जोडिएपछि यसको व्यावहारिक उपयोगिता बढेको विभागले जनाएको छ ।
– आमा दर्शन न्यूज
