पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
सन्चारकर्मी सुर्य राय
काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी रावल आयोगको तीन दशक पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णयपछि पुराना नापी, मालपोत तथा प्रशासनिक अभिलेख पुनः खोजी हुन थालेका छन्।
सरकारले २०८३ जेठ २९ गते रावल आयोगको २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि आयोगले औँल्याएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हक हस्तान्तरण हुन नदिने गरी रोक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
पछिल्लो पटक भदौ २६ गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
रावल आयोगले तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अध्ययन, नापजाँच र सरकारी अभिलेख परीक्षण गरी १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरेको थियो।
तर आयोगको प्रतिवेदनपछि सम्बन्धित जग्गाको नापी, नक्सा र मालपोत स्रेस्तामा के–कस्ता परिवर्तन भए भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ। भेटिएका पुराना सरकारी कागजातले आयोगको प्रतिवेदनपछि पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र नापीसम्बन्धी पुनः जाँचबुझ भएको संकेत गरेपछि हालको अभिलेखसँग पुराना विवरण मिलान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
अब पुरानो नापी नक्सा, हालको नक्सा, मालपोत स्रेस्ता र सरकारी अभिलेखबीच तुलना गरी वास्तविक क्षेत्रफल र स्वामित्व यकिन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
