पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए। सोही दिन अदालतले उनको बयान लिँदै थुनछेक बहससमेत सम्पन्न गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा बहस भएको हो।
अख्तियार र बचाउ पक्षबीच कडा बहस
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपाललाई थुनामा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले गरेका निर्णय नीतिगत नभई, अनियमितता भएको आरोप लाग्दछ।
उता, नेपालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीले ती निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको जिकिर गरे। थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गरिएको गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको उदाहरण दिँदै अख्तियारको आरोप आधारहीन भएको बताए।
अदालतको आदेश: न त थुनामा, न त साधारण तारेखमा
दुवै पक्षका दाबी सुनेपछि विशेष अदालतले न त नेपाललाई थुनामा पठायो, न साधारण तारेखमा रिहा गर्यो। बरु विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो।
नियत नीति वा अनियमितता?
अदालतले प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले गरेका निर्णय नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा निर्णय गरिने स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा भनिएको छ,
“प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने विषय मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।”
अख्तियारले दाबी गरेअनुसार, पतञ्जलि समूहले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो। जसको लागि छुट दिइएको प्रयोजनमा नलगाई, सो जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
नेपाल धरौटी बुझाएर रिहा
अदालतको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बुधबार राति नै ३५ लाख धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर घर फर्किएका छन्।
