प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन रोजेको असार २८ गतेका दिन नेपाली राजनीतिमा अनौठो संयोग परेको छ । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभएको थियो । ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पठाउने योजनाका मुख्य पात्र प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन नेकपाको एउटा अध्यक्ष रहनुभएका प्रचण्डले ओलीविरुद्ध पार्टीमा आरोपपत्र दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटनपछि प्रचण्ड र माधव नेपाललगायत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्चले असार २८ गते कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।
सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल:
आगामी रणनीतिबारे सत्ता साझेदार दलहरूसँग प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबारमा रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत दलका नेताहरूसँग प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा उहाँले आफूले विश्वासको मत लिन लागेको जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा आफूमाथि अविश्वास आए त्यहीअनुसार दृढतापूर्वक सामना गर्ने बताएको छलफलपछि नेताहरूले जनाएका छन् ।
बैठकपछि एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी कदमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी लामो समयसम्म माओवादीसँग साथमा रहने भन्दै सदनमा विश्वासको मतको पक्षमा मत दिने प्रतिबद्धता जनाएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले नयाँ गठबन्धनको उद्देश्य पवित्र नरहेको र षड्यन्त्रपूर्वक आएको निष्कर्ष रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
त्यस्तै, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने अवस्थामा पार्टीको धारणा तय गर्न आन्तरिक छलफल गरिने बताउनुभयो ।