पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
राजनीति पोस्ट / आमा दर्शन समाचार
काठमाडौं, १० मंसिर: नेपाल र चीनबीचको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ। नेपाल सरकारले चीनको प्रस्तावलाई समीक्षा गर्दै आफ्नो पक्षबाट सुधार गरिएको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको छ।
बीआरआई कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, र अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सदस्य रहेका छन्। कार्यदलले चीनको मस्यौदा र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको ३६-पृष्ठ लामो नोटलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो।
कार्यदलस्तरमा दुई प्रमुख बुँदामा सहमति भएको छ।
१. कार्यान्वयन योजनामा कुनै पनि परियोजनाको नाम उल्लेख नगर्ने।
२. बीआरआई सहयोग ऋण वा अनुदानमा आधारित हुने भन्ने विषय उल्लेख नगर्ने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच हुने सहमतिका आधारमा योजनाको अन्तिम निर्णय हुनेछ।
कार्यदलले यो योजनामा “बीआरआई कार्यान्वयन योजना” नामको सट्टा अन्य उपयुक्त नाम राख्न सकिने सुझाव दिएको छ। यसले परियोजना विवाद कम गर्ने विश्वास गरिएको छ।
चीनको प्रस्तावमा नेपालले आफ्ना प्राथमिकताहरू समावेश गर्यो
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि चीनको प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गरी परियोजनासम्बन्धी ८ वटा सैद्धान्तिक विषय र २५ बुँदामा सुधारका सिफारिस गरेको थियो। यी सिफारिसहरूलाई मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
ऋण र अनुदानबारे स्पष्टता खोज्दै दुई पक्ष
बीआरआई सहयोग ऋणको रूपमा लिने कि अनुदानको रूपमा भन्ने बहस चर्किएको छ। नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा अनुदान लिने निर्णय गरे पनि आन्तरिक रूपमा ऋणका विषयमा उदार हुने पक्षसमेत रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण सम्बन्धी सम्झौता नगर्ने र सहयोगका सबै प्रकारका विकल्प खुला राख्ने धारणा राखेका छन्।
तर, चीनले नेपालले पठाएको प्रस्तावमा कुनै संशोधन गर्न चाहेमा फेरि नेपालले उक्त प्रस्तावमा समायोजन गर्ने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिक स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा समय अभाव हुने सम्भावना पनि रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहुलियतको तुलना
नेपालले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (ADB) जस्ता संस्थाबाट ०.५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा सहुलियत ऋण प्राप्त गर्दै आएको छ। बीआरआई अन्तर्गत पनि यस्तै सहुलियतपूर्ण ऋण सुनिश्चित गर्न नेपाली पक्षले जोड दिँदै आएको छ।
आगामी कदमहरू
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेकाले प्रस्तावलाई चाँडै अन्तिम रूप दिनुपर्ने चुनौती छ। सहमति र कार्यान्वयन योजनामा पारदर्शिता र राष्ट्रिय स्वार्थ सुनिश्चित गर्न नेताहरूले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ।
सम्पर्क: अामा दर्शन न्यूज
