पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
जोमसोम—स्थानीय तहको विवाद निरुपण तथा मेलमिलाप गराउँने सयन्त्रको रुपमा न्यायिक समिति स्थानीय तहको नजिकको अदालत भएको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायधिस कुमार रेग्मीले बताएका छन् । बिहिबार मुस्ताङको जोमसोममा आयोजित ‘न्याय पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका’विषयक अन्तरक्रियाँ कार्यक्रममा सर्वोच्चका माननीय न्याधिस रेग्मीले स्थानीय तहमा हुँने सबै प्रकारका विवाद समाधान गर्न नेपालको संविधानले न्यायिक समितिहरुलाई मेलमिलाप गराएर विवाद साम्य पार्नसक्ने अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको बताए ।
सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत न्यायमा पहुँच आयोगको आयोजनामा मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति,जिल्ला अदालत,प्रशासन,प्रहरी र अन्य सरोकारवालाई माननीय न्यायधिस रेग्मीले न्याय पहुँच अभिवृद्धि संम्वन्धि प्रशिक्षण दिएका हुन् । न्याय पहुँच अभिृवृद्धि गरी समाजलाई सम्य र शान्तिमय बनाउन मुस्ताङमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको न्यायधिस रेग्मीले बताए ।
माननीय न्यायधिस रेग्मीले सबैभन्दा सानातिना विवादहरुको जन्म ग्रास लेवलबाटै हुँने र त्यस्ता घटनाहरुमा स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि बढी जानकार हुँने भएकाले त्यस्ता खालका विवाद निरुपण गर्नका लागि संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरी व्यवस्था गरेको बताए । स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिले जनतालाई छिटो छरितो रुपमा न्याय सम्पादन गरी विवाद सुल्झाउन मद्यत पुग्ने माननीय न्यायधिस रेग्मीको भनाई छ ।
‘संम्विधानले कतिपय विवादको निर्णय गर्ने अधिकार र कतिपय मेलमिलाप गराउने अधिकार उल्लृेख छ,‘माननीय न्यायधिस रेग्मीले भने,‘ १ वर्ष भन्दा कम सजाय हुँने फोजदारी घटना र सबै प्रकारका देवयानी प्रकृतिका घटनालाई मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादनको गर्ने दायित्व न्यायिक समितिलाई रहन्छ ।’ उनले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउन नसक्ने प्रकृतिका विवाद र घटनालाई उपल्लो न्यायिक निकायले मिलापत्र गराउने सक्ने अधिकार रहेको बताए ।
समाज विरुद्धको फौजदारी मुद्धाको निर्णय गर्ने अधिकारी न्यायिक समितिलाई नरहेको माननीय न्यायधिस रेग्मीले मुस्ताङका न्यायिक समितिलाई सुझाए ।
न्यायिक समितिले स्थानीय तहका सामान्य घटना र विवादहरु समाधान गर्न सके समयको किफायत,आर्थिक भार र समाजमा अशान्ति सृजना नहुँने माननीय न्यायधिस रेग्मीको भनाई छ । उनले न्यायिक समिति विवाद निरुपण तथा मेलमिलाप गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्ता घटनाहरु अदालतमा पठाउनु पर्ने उनले बताए । माननीय न्यायधिस रेग्मीले संविधानले निशुल्क कानुनी उपचार पाउने अधिकार मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको जानकारी दिए ।यसका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय र वैतनिक वकिलहरुले सहजीकरण गर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्ष पुगेपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नयाँ भएकै कारण न्याय सम्पादनमा अज्ञानताको कमी रहेको उल्लेख गरिन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा रहने पदाधिकारीहरु दलिय व्यवस्थाबाट चुनिएको भएपनि मुस्ताङको असल संस्कारका कारण न्याय सम्पादनमा विभेद नहुँने तर्क गरिन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले स्थानीय तहको सबै पालिकाहरुमा जनशक्ति अर्थात मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पस्कन सके न्यायिक समितिको प्रभावकारी अझ बढ्ने बताए ।
न्याय पहुँच अभिवृद्धि सम्वन्धि अन्तरक्रियामा मुस्ताङका प्रहरी प्रमुख भोजराज पाण्डे लगायतकाले जिल्लाको समसामयिक विषयमा धारणा राखेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्टार सूर्यवंश शर्मा कडेलले न्याय पहुँचमा अभिवृद्धि संम्वन्धि कार्यपत्र र मुस्ताङ जिल्ला अदालतका माननीय न्यायधिस ईश्वर पराजुलीले जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन सम्वन्धि कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अन्तरक्रियामा मुस्ताङका न्यायिक समितिहरुले घरेलु झै झगडा,आर्थिक लेनदेन र चरनक्षेत्रमा भएको विवाद आदीलाई मेलमिलापबाट सामधान गरी टुङ्ग्याएको सुनाए ।
न्यायिक समिति मेलमिलाप गर्ने स्थानीय तहको नजिकको अदालत भएकाले सामाजिक घटनाहरु स्थानीय स्तरमै सुल्झिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
