दक्षिण कोरियामा सैनिक शासन घोषणा, विपक्षीमाथि “राष्ट्रविरोधी गतिविधि” को आरोप

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक-योलले मंगलबार देशमा आपतकालीन सैनिक शासन घोषणा गरेका छन्। उनले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी अफ कोरिया (DPK) लाई “राष्ट्रविरोधी गतिविधि” गर्दै विद्रोहको योजना बनाएको आरोप लगाए। राष्ट्रपतिले यो कदम देशको संविधानको रक्षा गर्न र उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति राख्ने शक्तिहरूलाई उन्मूलन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपतिका अनुसार विपक्षी पार्टीले संसदको बजेट समितिमा सरकारी बजेट कटौती गर्दै पारित गरेको र उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध पटकपटक महाभियोग प्रस्ताव ल्याएकोले सरकारको कामकाजमा बाधा पुगेको छ। उनले यसलाई “अभूतपूर्व राजनीतिक संकट” भन्दै संसदलाई “अपराधीहरूको शरणस्थल” मा परिणत गरिएको आरोप लगाए।

सैनिक शासन घोषणा भएपछि प्रेस स्वतन्त्रता, प्रकाशन, सभा तथा अन्य संवैधानिक अधिकारहरूमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्नेछ। तर, संविधानअनुसार ३०० सदस्यीय संसदमा बहुमतको निर्णयले सैनिक शासनको अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान छ। DPK का १७० सांसदहरूसहित विपक्षीले यस कदमको विरोध गर्दै संसद भवनमा आपतकालीन बैठक बोलाएको छ।

राष्ट्रपतिले सैनिक शासनले जनतामा “केही असुविधा” पुर्‍याए पनि देशलाई चाँडै “सामान्य अवस्थामा फर्काउने” प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले देशलाई पुनःस्थापित गर्न र सुरक्षित बनाउन यो कदम आवश्यक भएको बताए।

यस घटनाक्रमसँगै अमेरिकी सरकारले यसलाई “नजिकबाट निगरानी गरिरहेको” जनाएको छ। दक्षिण कोरियाली रक्षा मन्त्रालयले वरिष्ठ कमाण्डरहरूको बैठक बोलाउँदै थप सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। तर, सत्तारूढ दलका कतिपय नेताहरूले राष्ट्रपति योनको यो कदमलाई “गलत” भनेका छन्

प्रतिक्रिया