पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
संवाददाता:- प्रशान्त महासागर
सुकुम्बासी : समाधानको नाममा दोहन ।
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एउटा वास्तविक सामाजिक, आर्थिक चुनौती हो । भूमि नभएका, बसोबासको स्थायित्व नभएका नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्न राज्यले हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक नै छ । तर, विगतका अनुभवहरूले देखाएको कठोर सत्य के हो भने “समाधान” को नाममा गठन गरिएका सुकुम्बासी आयोगहरू धेरै हदसम्म समस्याको समाधान होइन, राजनीतिक स्वार्थ र स्रोत दोहनको माध्यम बन्न पुगे ।
१. आयोगहरूको श्रृंखला: स्थायित्वभन्दा अस्थिरता
प्रायः हरेक सरकार परिवर्तनसँगै सुकुम्बासी आयोग गठन र विघटन हुने क्रम चल्यो । यसले दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता होइन, अस्थिरता र अविश्वास मात्र जन्मायो । एउटाले सुरु गरेको काम अर्कोले खारेज गर्ने, नयाँ नाममा पुनः आयोग बनाउने यो चक्रले समस्या समाधानभन्दा राजनीतिक नियुक्तिको खेललाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
२. बजेटको दोहन: गरिबको नाममा खर्च, लाभ कसलाई ?
वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन । उल्टै, प्रशासनिक खर्च, पदाधिकारीको सुविधा, संरचनागत खर्चले ठूलो हिस्सा खायो । मन्त्री–सचिव सरहको सुविधा लिने पदाधिकारीहरू, जिल्ला–जिल्लामा कार्यालय विस्तार र कर्मचारी भर्नाले आयोगलाई “सेवा संस्था” भन्दा “सुविधा केन्द्र” बनायो ।
३. नक्कली सुकुम्बासीको जालो
सबैभन्दा गम्भीर आरोप भनेको नक्कली सुकुम्बासीको उत्पादन हो । वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा पहुँच र सम्बन्धका आधारमा “सुकुम्बासी प्रमाणपत्र” वितरण गरिनु, सार्वजनिक जग्गा बाँडफाँड हुनु र राजनीतिक कार्यकर्तालाई लाभान्वित गरिनु यी सबैले राज्यको नैतिकता र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन ।
४. सार्वजनिक जग्गामाथि आक्रमण
नदीकिनार, वन क्षेत्र, सरकारी खाली जमिन यी सबै “व्यवस्थापन” को नाममा वितरणको केन्द्र बने । दीर्घकालीन शहरी योजना, वातावरणीय सन्तुलन र सार्वजनिक हितलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस्तो अभ्यासले भविष्यमा झन् ठूलो संकट निम्त्याउने खतरा छ ।
५. न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोग
आयोग विघटन हुँदा अदालतमा मुद्दा हाल्ने, स्टे अर्डर ल्याउने, पुनर्बहाली गराउने यी प्रक्रियाहरूले कानुनी संरचनालाई समेत राजनीतिक खेलको हिस्सा बनाएको देखिन्छ । यसले शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । त्यसैले अब के गर्ने ?
शक्तिशाली छानबिन आयोग अपरिहार्य
यो सम्पूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा अब एउटा निष्पक्ष, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु अत्यावश्यक छ । यसको प्रमुख उद्देश्यहरू यस्ता हुनुपर्छ ।
१. सम्पूर्ण आयोगहरूको लेखाजोखा
विगतमा गठन भएका सबै सुकुम्बासी आयोगहरूको बजेट खर्च विवरण, निर्णय प्रक्रिया, जग्गा वितरणको आधार लाभग्राहीहरूको सत्यतथ्य सबैको गहिरो अडिट हुनुपर्छ ।
२. नक्कली लाभग्राहीको पहिचान
डाटाबेस पुनः परीक्षण गरी वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली छुट्याउने, गैरकानुनी रूपमा प्राप्त जग्गा फिर्ता लिने र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।
३. पदाधिकारी र कर्मचारीको उत्तरदायित्व
आयोगका पूर्व पदाधिकारी, कर्मचारी तथा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गरी भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारबाही, सम्पत्ति छानबिन लगायत राज्यलाई क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ ।
४. नीतिगत सुधारको खाका
भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन एकीकृत भूमि नीति, डिजिटल र पारदर्शी रेकर्ड प्रणाली, स्थानीय तहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी तथा दीर्घकालीन पुनर्वास योजना ल्याउनुपर्छ ।
अन्तमा, सुकुम्बासी समस्या केवल “जग्गा बाँड्ने” विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, राज्यको विश्वसनीयता र सुशासनसँग जोडिएको प्रश्न हो । विगतमा भएका त्रुटिहरूलाई ढाकछोप गरेर होइन, साहसपूर्वक उजागर गरेर मात्र सुधार सम्भव हुन्छ । यदि वास्तवमै कोहि पार्टी वा संस्था वा कुनै मानवाधिकार आयोग वा कुनै संघसंस्थाहरु गरिब, भूमिहीन नागरिकको पक्षमा उभिन चाहन्छ भने पहिलो कदम सत्यको खोजी हो । दोस्रो दोषीको कारबाही र तेस्रो न्यायपूर्ण पुनर्संरचनामा हातेमालो गर्न सक्नुपर्छ । नत्र, “सुकुम्बासी” भन्ने शब्द नै भविष्यमा गरिबको पहिचान होइन, राजनीतिक दोहनको प्रतीक बन्ने जोखिम रहन्छ जुन वर्षौ पहिलेको त्यही यथार्थता हो ।
