पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र फुकुवा गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र पेश
सुन्दरकुमार थकाली
जोमसोम— उत्तरी चीनसंग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रबाट मुक्त गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरिएको छ । बुधबार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ,अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाद्धार जोमसोमसामा आयोजित जलवायु संम्वाद कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनु भएको प्रधानमन्त्री दाहाललाई उपल्लो मुस्ताङका होटल तथा पर्यटन व्यवसायी प्रतिनिधित्व गर्दै लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
लोमान्थाङ गाउँपालिकाले पालिकाको गत असोज २२ गते होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको तर्फबाट पेश गरिएको निषेधित क्षेत्र फुकुवालाई छलफल गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरी सरकारको ध्यानआर्कषण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अध्यक्ष गुरुङले उपल्लो मुस्ताङीको जनभावनालाई आत्मसाथ गरी निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रबाट मुक्त गर्न मागपत्र सहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् ।
सरकारले सन् १९९२ देखि उपल्लो मुस्ताङलाई सुरक्षा संम्वेदनशीलताको कारण देखाउदै निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यो घोषणा भएसंगै उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकले अध्यागमन विभागबाट ५ सय डलर रोयल्टी बुझाएपछि १० दिनको विशेष प्रवेश अनुमती दिने गरिएको छ । निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा भएसंगै केही भिआईपि विदेशी पर्यटक बाहेन अन्य पर्यटक जान सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा उपल्लो मुस्ताङको मुख्य लक्ष्य भनेकै ऐतिहाँसिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटन व्यवस्थापन गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ । दिगो पर्यटनले स्थानीय जनताको आर्थिक जिवनस्तर सुदृढ हुने र यसले पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने जनाईएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय स्थानीयले पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको र निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र रहेकै कारण अपेक्षा गरेअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त हुन नसुकेको र पर्यटकको उपस्थिती समेत ज्यादै न्यून हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
यता ,उपल्लो मुस्ताङका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखले पेश गरेको ज्ञापनपत्र सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही उल्लेख गरेनन् । यसअघि कागबेनी बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा आउनु भएका गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि वारागुङ मुक्तिक्षेत्र—३ ले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र फुकुवा गरिदिन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
मुस्ताङको कागबेनी देखि माथिको उत्तरी क्षेत्रलाई सरकारले ३१ वर्ष अघि निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
