पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आर्थिक न्यूज़
ललितपुर, १६ नोभेम्बर २०२४ – पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले, पूँजी बजारका विविध पक्षहरूमा सुधारको लागि २० बुँदे सुझाव प्राप्त गरेको छ। यी सुझावहरू शेयर बजारका विभिन्न संघ संस्थाहरू र लगानीकर्ताबाट शुक्रवार ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालयमा प्राप्त भएका हुन्।
यो बैठकमा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरू, नेपालको पूँजी बजारको संरचनागत सुधार, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरू समेटिएको थियो। मुख्य बुँदाहरूमा सँगसँगै, आयोगले पूँजी बजारको नियमन र सञ्चालन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र आधुनिक बनाउन केही प्रमुख सिफारिसहरू गरेको छ।
प्रमुख सुझावहरू:
मुद्रा र पूँजी बजार सम्बन्धी समितिको सिफारिश कार्यान्वयन: आयोगले अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा र पूँजी बजार समस्या अध्ययन समितिको ५८ बुँदे सिफारिशहरूको आधारमा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको विस्तार: देशभरका ७७ जिल्लामा धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्नेछ, ताकि पूँजी बजारमा पहुँच वृद्धि र प्रतिस्पर्धा बढाउन सकियोस्।
ऋण सीमा खारेज: बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत तर्फ ऋणको १५ करोडको सीमा खारेज गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई अधिक लचिलोता दिनुपर्ने।
मार्जिन अनुपातमा सुधार: भारित औसत मार्जिनलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, जसले लगानीकर्ताहरूको कर्जा सुविधा सहज बनाउने छ।
संस्थागत लगानीकर्ताहरूको स्वतन्त्रता: बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई दोश्रो बजारमा सेयर खरिद र विक्रीको सिमा हटाएर स्वतन्त्र कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्ने।
नेप्से प्रणालीको आधुनिकीकरण: नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वर्तमान अनलाइन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा आधुनिकीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापना प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउनुपर्ने।
पूँजीगत लाभकर समायोजन: दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिनेछ।
SME प्लेटफर्मको कार्यान्वयन: साना र मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबारको लागि SME प्लेटफर्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जसले SMEs लाई पूँजी जुटाउनमा मद्दत पुर्याउने छ।
दोहोरो कमिसनको पुनरावलोकन: शेयर कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरूको समयानुकूल परिमार्जन गर्दै, दोहोरो कमिसनको व्यवस्था हटाएर एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
नयाँ औजारहरूको समावेश: Option Market, Future Market, Intraday Trading र Short Sale जस्ता नयाँ कारोबार औजारहरूको कार्यान्वयन शीघ्रता साथ गर्नुपर्ने।
नवीन नीतिहरूको पूर्व सूचना: शेयर मूल्य र पूँजी बजारलाई प्रभावित गर्ने नयाँ नीति तथा नियम लागू गर्दा लगानीकर्तालाई पर्याप्त सूचना र समय प्रदान गर्नुपर्ने।
आधुनिक अनलाइन प्रणालीको आवश्यकता: नेपालमा प्रयोग भइरहेको अनलाइन प्रणालीमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त अनलाइन प्रविधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
कमिसन व्यवस्थामा सुधार: कारोबारका आधारमा एकमुष्ट कमिसनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, जसले लगानीकर्तालाई न्यायोचित व्यापारिक सुविधा पुर्याउनेछ।
डिजिटल KYC को कार्यान्वयन: भौतिक KYC को अन्त्य गर्दै, पूर्ण रूपमा डिजिटल KYC प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
अनुसन्धान र प्राविधिक विश्लेषणको प्रोत्साहन: धितोपत्र बजारमा अनुसन्धान र प्राविधिक विश्लेषणको प्रोत्साहनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने।
बोनस र लाभांशमा करको समस्या समाधान: बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट लाभांश वितरण गर्दा पुनः ५ प्रतिशत करको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
मौद्रिक नीतिको स्थिरता: नेपाल राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई अस्थिर न बनाउँने गरी दीर्घकालीन स्थिरता कायम गर्नुपर्ने।
ऋण प्रवाहका लागि वित्तीय सूचकहरू प्रयोग: बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्दा PE Ratio, Book Value र EPS जस्ता वित्तीय सूचकहरूको आधारमा नीति बनाउनु पर्ने।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकरको स्पष्टता: सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लगाइने पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था स्पष्ट गर्दै लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउनुपर्ने।
धितोपत्र बोर्ड र सरकारको सन्देश: उच्च ओहोदामा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरूले पूँजी बजारबारे गहन अध्ययन नगरी नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन रोक्नुपर्ने।
आयोगले यी सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र नियामक संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर शीघ्र कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसले नेपालको पूँजी बजारमा स्थिरता, प्रतिस्पर्धा र दीर्घकालीन विकासका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
लगानीकर्ताहरूको आवाजलाई समावेश गर्दै तयार पारिएका यी सुझावहरूले नेपालको आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ।
