पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
उपल्लो मुस्ताङीका दुःख र सम्भावनाको खोजी
उपल्लो मुस्ताङमा अहिले दिउँसो माइनस आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम तापक्रम छ । राति माइनस २० डिग्रीभन्दा तल तापक्रम झर्छ । यो ठिही छल्न पोखरा झरेका उपल्लो मुस्ताङीले त्यहाँका दुःख र सम्भावनाबारे छलफल गरेका छन् ।
मुस्ताङका पाँच पालिकामध्ये दुई पालिका लोमन्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड उपल्लो मुस्ताङमा पर्छन् । तल्लो मुस्ताङका तीन पालिकाका बासिन्दा पनि जाडो छल्न र विभिन्न मौसम काम गर्न पोखरा, काठमाडौँ जान्छन् । मुस्ताङका प्रदेशसभा सदस्य नाम्डु गुरुङ उपल्लो मुस्ताङका गाउँहरु मानवविहीन हुने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
“त्यहाँका आधार कृषि, पशुपालन र पर्यटन हुन् । यी तीनै क्षेत्रमा हामी सास्ती व्यहोरिरहेका छौँ । युवाहरु गाउँछन्, कसरी बस्ती जोगाउने भन्ने चिन्ता छ, उनी भन्छन्, सरकारले उपल्लो मुस्ताङीलाई फरक दृष्टिले हेरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, “कुनै बेला विद्रोह भएको थियो होला, अहिले त छैन नि । मुक्तिनाथसम्म आउने पर्यटकहरु यहाँ आउन पाउँदैनन्, निषेधित क्षेत्र केका लागि रु”
लोमन्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टासीन्हर्वु गुरुङले यथाशक्य निषेधित क्षेत्र हटाउन नभए प्रवेश शुल्क घटाउन आग्रह गरे । उपल्लो मुस्ताङ जान विदेशीले १० दिनका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । मुस्ताङका राम्रा प्रथाहरु कायम राख्न ऐन, नियम बनाउने र स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।
कोरला नाका खुले पनि उपल्लो मुस्ताङीहरुले उचित लाभ लिन नपाएको उनको भनाइ छ । कालीगण्डकी करिडोर बनिरहेको, नाका खुलेको अवस्थामा पर्यटन र कृषिको विकास गरी उपल्लो मुस्ताङको समृद्धि खोजिनुपर्ने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार लोमान्थाङको जनसंख्या एक हजार आठ सय ९९ छ भने लोघेकर दामोदर कुण्डको एक हजार दुई सय ९२ छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना ९एक्याप० क्षेत्रमा पर्ने मुस्ताङमा पालिकाहरुले गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य उत्पादनको कर लिन पाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले समेत कालिगण्डकी नदी उत्खनन् गर्न रोक लगाएको छ । बस्तीभन्दा नदी उच्च हुँदा काली किनारका बस्तीहरु बाढीको जोखिममा परेका छन् ।
एक्याप गण्डकी प्रमुख डा रविन कडरिया स्थानीय क्षेत्र व्यवस्थापन समितिहरु गठन गरी उनीहरुलाई अधिकार दिन तयार रहेको बताउँछन् । अहिलेको ऐनले नदीजन्य पदार्थ अर्को पालिकामा बिक्री गर्न रोक्ने जनाउँदै उनी त्यसो गर्न आवश्यक भए ऐन परिमार्जन गर्नका लागि पहल गर्न आग्रह गर्छन् ।
“हामी स्थानीय सरकारहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, नदीजन्य पदार्थको राजस्व पालिकाहरुलाई नै दिऊँ भनिरहेका छौँ । तर अहिलेको नियमावलीले यी पदार्थ बेचेर फाइदा कमाउन रोक्छ,” उनी भन्छन् ।
सिप्रेड अध्यक्ष डा पासाङ शेर्पा स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित गर्दै संरक्षण र विकासका कामअघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आदिवासी जनजातिको अधिकारबारे पौरवी गर्दै आएको सिप्रेडले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
सिप्रेडका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर विश्वास चेपाङ विश्वको ८० प्रतिशत भूभागको संरक्षण गर्ने ६ प्रतिशत आदिवासीहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनैपर्ने बताउँछन् । कार्यक्रममा घ्याचु विष्ट, लोमन्थाङ उपाध्यक्ष छुमी विष्ट गुरुङ लगायतले बोलेका थिए । उपल्लो मुस्ताङबासीहरुले एक्याम्पका केही अव्यवहारिक प्रावधानका कारण समस्यामा परेको सुनाएका थिए ।
