पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
Mr. Surya raya
सडक डिभिजन र काठमाडौं महानगरको न्यूरोड विवादमा उच्च अदालत पाटनले कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदन मगाएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र चन्द्रमणि ज्ञावलीको संयुक्त इजलासले उक्त प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
'निवेदकका तर्फबाट बहसका क्रममा उल्लेख गर्नु भएको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड आधार, २०८० तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि निवेदकबाट मगाई अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति असार ५ गतेको पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी गराउनु,' आदेशमा भनिएको छ।यस्तै इजलासले जेठ २८ गते न्यूरोड क्षेत्रमा कुनै काम नगर्नू भनी दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
डिभिजन कार्यालयले २०३१ सालको कानुनअनुसार न्यूरोडको फुटपाथ विस्तार रोकेपछि गत जेठ २७ गते महानगरले विभागविरूद्ध रिट हालेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाएको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० को अनुसूची १ मा कुन आयोजना कुन सरकारको मातहत हुने भनेर व्यवस्था गरेको छ।
उक्त अनुसूचीको क्रम संख्या ६ मा सडकलाई चौडाइका आधारमा स्थानीय, प्रदेश र संघले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार ११ मिटरसम्मका सडकहरू स्थानीय तहले हेर्ने र ११ मिटरदेखि २२ मिटर चौडाइका सडकहरू निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
न्यूरोडका सडक ११ मिटरसम्मका भएकाले आफूले नै त्यसमा निर्माण तथा स्तरउन्नती गर्न पाउने महानगरको दाबी छ।
आफ्नो मातहत रहेको सडकमा काम गर्न लागेको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि विभागले काम रोकेकोले महानगर अदालत गएको मेयर बालेन शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले बताए।
कानुनअनुसार नै काम गरेको हुँदा न्यूरोड क्षेत्रमा फुटपाथ विस्तार गर्ने योजनाबाट महानगर पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले फुटपाथ विस्तार गर्दा राजनीति भएको हो। हामी फुटपाथ विस्तार गर्न न त रोकिएका थियौं, न त रोकिन्छौं नै,’ उनले भने, ‘एक-दुई पटक बाहेक अहिलेसम्म न्यूरोड क्षेत्रमा सडक र फुटपाथका सबै काम महानगरले नै गरेको छ।’
जेठ १६ गते फुटपाथ विस्तार गर्न काटेको सडक दुई दिनभित्र बनाउन डिभिजन कार्यालयले महानगरलाई पत्र काटेको थियो। तर महानगरले उक्त सडक नबनाएपछि जेठ २१ गते डिभिजन कार्यालय आफैंले टालेको थियो।
लम्सालका अनुसार २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि ३०३१ सालमा जारी भएको र सो संविधानसँग बाझिने कानुन देखाएर डिभिजन कार्यालयले कारबाही गरेको हो।
'संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाको ३०४ मा बाझिने कानुन भएमा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र पुरानो कानुन संसोधन नभए पुरानो कानुन स्वतः खारेज हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ,' उनले भने।
