जोमसोम—मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका अन्तर्गतको वडा ३,४ र ५ जोड्ने कालिगण्डकी नदीमा निर्माणधिन लेते—कुञ्जो संस्पेन्सन मोटरेबल पुलमा चरम ढिलासुस्ती हुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीय अहिले निकै रुष्ट छन् । पुल बनेपछि आफुले उत्पादन गरेका कृषि उपज सामाग्रीको समुचित बजारिकण हुन्छ भन्ने ठानेका त्यस क्षेत्रका स्थानीयको प्रतिक्षाको घडी समाप्त भईसकेको छ । दुई साता अघि गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली पुलको निर्माणधिन स्थलको अनुगमन गर्न पुग्दा त्यसक्षेत्रका स्थानीयबासीले चर्को रोश प्रकट गरे ।
लामो समयसम्म पुल बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै स्थानीयले जनप्रतिनिधि,निर्माण कम्पनी र पुल हेर्ने कार्यालयको आलोचना समेत गरे । २०७४ साल फागुन महिनामा साविक जिल्ला विकास समितिले लेते—कुञ्जो जोड्ने संस्पेन्सन पुलको ११ करोड ३० लाखमा ठेक्का निर्माण कम्पनीसंग सम्झौता गरेको थियो । ठ्याक्कै मुग्लिङकै जस्तो कालिगण्डकी वारीपारी एक सय मिटर लम्बाई र ७ दशमलव २ मिटर चौडा संस्पेन्सन पुल निर्माणको जिम्मा स्वच्छन्द निर्माण सेवाले लिएको थियो । सम्झौता अवधि १८ महिना रहेको लेते—कुञ्जो जोड्ने संस्पेन्सन पुल निर्माणको काम ६ वर्ष बितिसक्दा पछिल्लो भौतिक प्रगती २७ प्रतिशत र वित्तिय प्रगती २२ प्रतिशत मात्र छ ।
थासाङको लेते—कुञ्जो पुल निर्माणको सुरुआती प्राविधिकले गरेको डिजाईन फेल भएको उल्लेख गर्दै निर्माण कम्पनीले लगातार ४ वर्षसम्म पुल निर्माणको काम अवरुद्ध पारेको थियो । त्यो त पुल निर्माणका क्रममा २०७५ सालमा कालिगण्डकी नदीको कटानले निर्माणधिन पुलको बीममा क्षति बनाएपछि पुलको भौतिक संरचना जोखिममा परेको थियो । त्यसबेला पुलको भौतिक प्रगती १५ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयताको ५ वर्षमा जम्मा थप १२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगती भएको देखिन्छ ।
नदी कटानले पुल जोखिममा पर्ने देखिएपछि निर्माण कम्पनीले पुलको काम अघि बढाउन सकेन ।
नदी कटानकै जोखिम र पुलको डिजाईन फेल भएको निष्कर्ष निकालेको निर्माण कम्पनीले त्यसपछि भने पुलको विभिन्न विकल्पहरु खोज्न थालियो । संघीय आयोजना अन्तर्गतको लेते—कुञ्जो संस्पेन्सन पुलको जिम्मा २०७७ साल भदौंमा गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङलाई हस्तान्तरण गरियो । पुलको प्रि सर्वेका लागि स्वजरल्याण्डका प्राविधिक टोलीले समेत अनुगमन गरे का थिए । पुलको लम्बाई वृद्धि गर्ने सुझाव समेत विज्ञ टोलीले दिएका थिए ।तर, लामो प्रयासका बावजुद पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङले कालिगण्डकी रिभर प्रोटेक्सन तथा एङ्करेज ब्लकका लागि भन्दै थप ३ करोड बढी भेरियसन स्वीकृत गरेपछि गतवर्ष निर्माण कम्पनीलाई काममा फर्काउन सफल भयो । पुलको भरियसनसहितको पछिल्लो लागत १४ करोड १९ लाख पुगेको छ ।
तर,गतवर्षको चिसोयाममा समेत धमाधम काम गरेको निर्माण कम्पनीले त्यसयता फेरी कामलाई अघि बढाउन सकेन । निर्माण कम्पनी र सहायक ठेकेदारको आन्तरिक आर्थिक लेनदेनको हिसाब नमिल्दा र पुलको आर्थिक भार समेत खेप्नु पर्ने भएकाले निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवा बेखबर बन्यो । हालसम्म निर्माण कम्पनीले ३ करोड १२ लाख रुपैया भुक्तानी लगिसकेको छ ।
निर्माण कम्पनीले कालिगण्डकी वारीपारी संस्पेन्सन पुलका लागि टावर निर्माण गरिसकेको छ भने दुबै क्षेत्रको भागमा एङ्करेज ब्लकको ¥याफ्ट पुरा गरिसकेको पूर्वाधा विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर, गतवर्ष मात्रै कालिगण्डकी नदीको छयोतर्फ निर्माण गरिएको संम्पूर्ण रिभर प्रोटेक्सन बाढीले क्षति बनाएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ । २०७८ साल भदौ २८ मा म्याद सकिएको पुलको २०७९ साल चैत्र २८ गते पुन म्याद थप गरिएको थियो ।
पूर्व वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन थकाली,संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गौचन थकाली, पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङ,स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रतिनिधि अजय लामिछानेसहित स्थानीयबासीको रोहबरमा आईतबार लेते—कुञ्जो निर्माणधिन पुल स्थलमा बैठक बस्यो । बैठकमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि लामिछानेले नयाँ कार्यतालिका पेश गरी एक हप्ता भित्र रोकिएको अवरुद्ध कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख अजयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले रोकिएको कामलाई निरन्तर रुपले गर्ने र यथाशिघ्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सरोकारवाला निकाय समक्ष सहमती गरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ । यसका लागि निर्माण कम्पनीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन पुलको म्याद थप प्रक्रिया र पुलका लागि अपुग बजेट थप गर्न आवश्यक कागजात पेश गरेपछि कार्यालयले त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
कालिगण्डकी नदीमा निर्माणधिन पुलका लागि निर्माण कम्पनीले २ करोड बराबर मुल्य स्टिल पार्ट निर्माणधिन स्थलमा राखेको छ ।उक्त पुल बनेमा थासाङ गाउँपालिका अन्तर्गत छयो,कुञ्जो,ताक्लुङ,झिप्रा देउराली र टिटी गाउँमा स्थानीयलाई कृषि उपजको बजारिकणमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । पुल बन्ने आशाले आलु,मकै, बन्दा ,काउली र किमी खेती गरेका स्थानीयले पुल नहुँदा नबिकेर खेर फाल्नु परेको दुखेसो सुनाएका थिए ।
उक्त क्षेत्रमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक महत्वको सडक समेत निर्माणधिन अवस्थामा छ । सो सडकका लागि ३८ करोड ८८ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक र पुल बनेपछि सहज हुने पर्खाईमा बसेका त्यसक्षेत्रका बासिन्दालाई पुल निर्माणमा विलम्व हुँदा चिन्तित बनेका हुन् ।
तस्विर : नविन शेरचन