पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले अदालतले कानुनको प्रयोग यान्त्रिक रूपमा नभई विवेकपूर्ण र परिस्थितिअनुसार गर्नुपर्ने बताए।
उनले दुई तिहाइको सरकारले स्वायत्त निकायहरू कमजोर बनाउने दिशामा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल कानुन आयोगमा विधिशास्त्री तथा विशिष्ट कानुनविद्को भूमिका सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखे। मन्त्री तथा निजामती प्रशासनका सचिवलाई आयोगमा राख्ने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एशोसिएशनको विरोध रहेको उनले बताए।
सामाजिक सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट न्यायालयमाथि दबाब सिर्जना हुने गरेको उल्लेख गर्दै मिश्रले यस्तो वातावरणले न्यायालयको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनमा चुनौती उत्पन्न गर्ने बताए।
जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दामा समेत कानुनको प्रयोग गर्दा मुद्दाको प्रकृति, परिस्थिति र तथ्यलाई संवेदनशील रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले अदालत व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको सुविधा तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। उनले बार एशोसिएशनले अदालत र नागरिकबीच सम्बन्ध सेतुका रूपमा काम गर्न सफल भएको उल्लेख गरे।
