रुपन्देही – सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छुटाउने माग रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
लामिछानेले आफूमाथिको ठगीको अभियोगमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत राख्दै रिहा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। तर जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उनलाई जेलमै राख्ने आदेश दिएको छ।
यस्तो छ उनको मुद्दाको पृष्ठभूमि:
-
चैत २२ गते रवि लामिछाने काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए।
-
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी काण्डमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि
-
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
-
सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ।
अदालतमा बहस निकै चर्को भएको थियो।
सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले रविलाई छुटाउन नहुने तर्क गरे भने, रवि लामिछानेको पक्षबाट महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापा र नारायण कंडेलले उनको धरौटी मागलाई वैध ठहर गर्दै बहस गरे।
तर अन्त्यमा अदालतले भने, “अहिलेको अवस्थामा थुनामै राख्नुपर्छ।”
रास्वपा नेतृत्व र समर्थकहरू अहिले पनि रविलाई निर्दोष ठहर गर्दै आएका छन्। तर अदालतले भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नैपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको देखिन्छ।
थप जानकारीका लागि जोडिरहनुहोस् – आमा दर्शन न्यूज डेस्क।
जनताकै पक्षमा, सधैं सत्यको आवाज।
पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
राजनीति पोस्ट / आमा दर्शन समाचार