नेपालमा दर्ता ६० हजार एनजीओमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय




काठमाडौं, साउन २० — नेपालमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरूमध्ये ठूलो सङ्ख्या निष्क्रिय रहेको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो।


उहाँका अनुसार परिषद्मा हालसम्म करिब ६० हजार एनजीओ आबद्ध भए पनि करिब १० हजार मात्रै सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यस्तै, दर्ता भएका २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मध्ये हाल १३६ वटा मात्रै स्वीकृत आयोजनासहित सक्रिय छन्।


बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको गतिविधिबारे जानकारी दिँदै सदस्य सचिव बुढाले इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) ले सन् २०२२ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आईसीजेले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरेको छ।


यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको आबद्धता २०८३ असारसम्म कायम रहेको र सन् २०२६ का लागि बेलायतको लन्डनस्थित सचिवालयको सहयोगमा पाँच करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्वीकृत भएको परिषद्ले जनाएको छ।


परिषद्का अनुसार ह्युमन राइट्स वाच २०६४ सालमै आबद्ध भए पनि त्यसयता कुनै कार्यक्रम स्वीकृति वा सम्झौता नवीकरणका लागि सम्पर्कमा आएको छैन।


यी तीन संस्थाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दबाब दिएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि उक्त विषय संसदीय समितिमा छलफलको एजेन्डा बनेको थियो। तर, छलफलमा तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधि भने उपस्थित भएनन्।


समाज कल्याण परिषद्ले समाज कल्याण ऐनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन भइरहेको उल्लेख गर्दै कानुन उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सम्झौता रद्द वा निलम्बन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।


प्रतिक्रिया