नेपालबाट भारत र बंगलादेशलाई १७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिने

काठमाडौं, – नेपाल सरकारले भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत १७ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को लक्ष्य पूरा गर्न दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमार्फत यो सहमति भएको जानकारी दिएका छन्।

शनिबार इनर्जी इन्फर्मेसन सेन्टर प्रालि द्वारा प्रकाशित ऊर्जा खबर पत्रिकाको सातौँ अङ्क विमोचन गर्दै मन्त्री खड्काले नेपालबाट भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने आठ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको बताए।

बजार सुनिश्चित, निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान

नेपालमा उत्पादित विद्युत्को स्थायी बजार सुनिश्चित भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। "पहिले जलविद्युत् आयोजना बने पनि प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको थियो। अब भने यस्तो समस्या नहोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारण लाइन निर्माणमा संलग्न गरिनेछ," उनले बताए।

मन्त्री खड्काले जलस्रोत सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति भएकाले सरकारले विपन्न वर्गका लागि रु २ देखि ५ लाखसम्मको सेयर सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए।

सरकार–निजी क्षेत्र समन्वय आवश्यक

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिव शङ्करप्रसाद कोइरालाले ऊर्जा खबर पत्रिकाले सरकारलाई ऊर्जा नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुरूप ऊर्जा उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको ऊर्जा निर्यात योजनालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास र जलविद्युत् उत्पादनलाई दिगो बनाउँदै नेपालले भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग व्यापार विस्तार गर्ने सरकारको योजनाले आगामी दिनमा देशको ऊर्जा क्षेत्र थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।