पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आर्थिक न्यूज़
काठमाडौँ । वाणिज्यसचिव कृष्णबहादुर राउतले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट रोक्का र राजनीतिक अस्थिरताका कारण थुप्रै कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा समावेश भएका कतिपय साना–ठूला कार्यक्रम रोकिँदा कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए।
सचिव राउतका अनुसार बजेट रोक्का नीतिगत भन्दा पनि कार्यक्रमगत स्तरमा बढी देखिएको छ। उनले भने, “बजेट रोक्काको हिसाबले केही कुराहरू अघि बढ्न सकेनन्। नीतिगत काममा त्यसले ठूलो असर गर्दैन तर आन्दोलन, समय अभाव र अन्य कारणले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।”
उनका अनुसार आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण काम पनि ढिला गतिमा अघि बढिरहेका छन्। दोस्रो त्रैमासबाट भने कार्यान्वयनले गति लिने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको बजेट वाच प्रतिवेदनले पनि पहिलो त्रैमासमा समग्र प्रगति अत्यन्त सुस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। ७४ वटामध्ये ५१.४ प्रतिशत कार्यक्रममा शून्य प्रगति, ४५.९ प्रतिशतमा आंशिक प्रगति र मात्र २.७ प्रतिशतमा पूर्ण कार्यान्वयन भएको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार नयाँ सरकारको प्राथमिकता, जेनजी आन्दोलनपछिका राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक अस्थिरता बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती बनेका छन्। विशेषगरी तयारीबिनाका तथा खुद्रा योजनामा बजेट कटौती हुनु र केही कार्यक्रम अनिश्चिततामा पर्नु प्रमुख कारण मानिएको छ।
प्रतिवेदनले उद्योग क्षेत्रका २७, ऊर्जा तथा पूर्वाधारका १४, पर्यटन क्षेत्रका ९, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८, कृषि तथा जडीबुटीका ७, सूचना प्रविधिका ६ तथा शिक्षा–रोजगारी क्षेत्रका ३ कार्यक्रममध्ये सबै क्षेत्रको प्रगति सुस्त रहेको उल्लेख छ।
कानूनी सुधारतर्फ कम्पनी विधेयक २०८२ मा आंशिक प्रगति भए पनि एकद्वार सेवा, डिजिटल कम्पनी दर्ता र स्वचालित बैंक खाता खोल्ने प्रणालीमा शून्य प्रगति भएको उल्लेख छ। त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रका भाडादर समायोजन, विदेशी लगानी स्वीकृतिमा अटोमेटिक रुट, स्वेट इक्विटी, ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रम लगायत अधिकांश क्षेत्रमा पनि आंशिक वा शून्य प्रगति देखिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर पाण्डेले औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत स्थिरता, उद्योगमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी उद्योगलाई संरक्षण आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले मात्रै दिगो समृद्धि दिन सक्छ। हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू धेरै अगाडि पुगिसकेका छन्। हाम्रा नीति निर्माता र नियामक निकायले उनीहरूले कसरी प्रगति हासिल गरे भन्ने सिकेर त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
परिसंघका अनुसार स्वदेशी उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन।
