फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालले नेपाल सरकारलाई गरे वेवास्ता, सरकारले दिइएको म्याद सकियो

नेपाल सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूलाई देशभित्र दर्ता हुन चैत ७ गतेदेखि एक महिनाको म्याद दिएको थियो। तर, तोकिएको अवधि समाप्त हुँदासम्म एक पनि सञ्जाल दर्ता हुन नआएको स्पष्ट भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका 2080’ अनुसार सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र नियमनकारी संयन्त्रसहितको दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको थियो। तर, फेसबुकको माउ कम्पनी मेटासहित प्रमुख सामाजिक सञ्जालले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै कुनै प्रतिक्रिया नै दिएका छैनन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पटक–पटक चेतावनी दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई नेपाल सरकारको कानून पालना नगरेमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्दै आएका छन्। शुक्रबार सञ्चारिका समूहको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले मेटाले नेपाललाई हेपेको र सरकारलाई नै नटेरेको आरोप लगाएका थिए। “हामीले कानून बनाउँछौं कि मेटाले? यस्तो घमण्ड देखायो भने प्रतिबन्ध लाग्छ”, गुरुङले भने।

सूचना अनुसार, मेटासँग भर्चुअल मिटिङसमेत गरिएको थियो, जहाँ मेटाका पाँचजना प्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल सहभागी थिए। तर, फेसबुकले नेपालमा दर्ता हुन इन्कार गर्दै आफूहरु ‘ग्लोबल ल’ अनुसार चल्ने बताए। नेपालमा उनीहरूको व्यापार सानो भएको तर्कसहित, नेपाल सरकारको निर्देशनलाई अस्वीकार गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो, जसमा दर्ता नगर्ने सञ्जाललाई जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, मन्त्रालयभित्र भने तत्काल सञ्जाल बन्द गर्ने कुनै तयारी नभएको र निर्णयका लागि ‘राजनीतिक तह’को प्रतिक्षा भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र नेपाली एप ‘विटोक’ मात्रै दर्ता भइसकेका छन्। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएपलगायतका लोकप्रिय प्लेटफर्महरू दर्ता नभए पनि देशभर सवा करोडभन्दा बढी नेपाली प्रयोगकर्ताले यिनै प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेका छन्।

नेपालमा मेटाको कार्यालय नभएको र मनिटाइजेसन लगायतका सुविधाबाट नेपाली प्रयोगकर्ता वञ्चित रहँदै आएका छन्। संसारका कैयौँ साना मुलुकहरूमा समेत कार्यालय स्थापना गरेको मेटाले नेपाललाई नजरअन्दाज गर्दै आएको भन्दै विज्ञ र आम प्रयोगकर्ताले पनि सरकारलाई कडाइ गर्न सुझाव दिएका छन्।

– आमादर्शन न्युज डेस्क, काठमाडौं

तपाईंको सूचना, हाम्रो प्रतिबद्धता