ईभी सवारी बढ्दै जाँदा सयौँ मेकानिक बेरोजगार: समाधानमा सरकार कमजोर – अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले देशभर बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोगले पारम्परिक मर्मत व्यवसायमा निर्भर सयौँ मजदुर बेरोजगार बन्दै गएको बताएका छन्।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी) द्वारा आयोजित ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रूपान्तरणका लागि सहकार्य’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित हुँदै जाँदा धेरै मेकानिकहरूको जीविकोपार्जन संकटमा परेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार पहिले पेट्रोलियम सवारी मर्मतमा ठूलो संख्यामा श्रमिक संलग्न रहँदै आए पनि ईभी सवारीको विस्तारसँगै तीमध्ये धेरैजना कामविहीन बन्न थालेका छन्।
“ईभी आउनु सकारात्मक हो, तर श्रमिकका रोजगारी गुम्दै जाँदा सरकार मौन बसेको छ,” श्रेष्ठले भने।

ईभी मर्मत तालिम आवश्यक

श्रेष्ठले बेरोजगार बन्न थालेका मर्मतकर्मीलाई ईभी मर्मतसम्बन्धी सीप प्रदान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, “सिप र दक्षताको तालिम बिना श्रमिकहरू बजारबाट विस्थापित भइरहेका छन्। सरकारले प्रभावकारी योजना ल्याउनुपर्छ।”

कानुनमा श्रमिकका मुद्दा समावेश गर्न सुझाव

अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी वर्तमान कानुनमा श्रमिकहितका विषय पर्याप्त समेटिएको नदेखिएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार पुराना कानुन संशोधन गरी श्रमलाई स्पष्ट, प्राथमिकतापूर्वक उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

“हरित रोजगारी विकास गर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्र पहिचान गरेर श्रमिक संरक्षणका निर्देशिका तथा नियमावली बनाउनैपर्छ,” उनले भने।

जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न करछुट आवश्यक

श्रेष्ठले जलवायुमैत्री उद्योग तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्न करछुट, अनुदान तथा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने राय राखे।
ईभी प्रवर्द्धनसँगै त्यो प्रक्रियाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सम्हाल्न पनि सरकारले समानान्तर नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समन्वय आवश्यक

श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँच अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि बढाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार सरकारले ट्रेड यूनियनहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरेका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

“श्रमिकलाई नयाँ हरित सीप सिकाएर जोखिमयुक्त पेशाबाट सुरक्षित रोजगारीतर्फ रूपान्तरण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो,” उनले भने।