पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिए पनि विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने विषयमा भने अझै निर्णय गर्न सकेको छैन।
बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताको महसुलमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा कर लगाउँदा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने र विद्युत् प्रयोग निरुत्साहित हुने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। तर, विद्युत् खपतमा कर लगाउने नीतिले सरकारको आफ्नै खपत विस्तार गर्ने लक्ष्यसँग विरोधाभास देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
विद्युत् भ्याट खारेजीको माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले काठमाडौंको माइतीघरबाट हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो। पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत् तथा इन्डक्सनको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा कर लगाउनु उचित नभएको बताएका थिए।
यता, विभिन्न क्षेत्रमा एलपीजी ग्यासको अभाव देखिन थालेको अवस्थामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत् खपतमा थप कर लगाउँदा यसको लागत बढ्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्।
अब सरकारले विद्युत् भ्याटबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई प्राथमिकता दिने हो वा सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आन्तरिक खपत बढाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिने हो भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ।
