सरकारले त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय

काठमाडौं, २४ असोज । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा खोजबिन समितिद्वारा तयार गरिएको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

समितिले गत वर्ष पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि यसबारे निरन्तर खोजी भइरहेको थियो।

प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै करिब एक हजार रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ। समितिले अतिक्रमण, अनियमित लिज सम्झौता र नामसारी प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटेको बताइएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनको अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बनाइरहेको छ।

त्रिविको जग्गा व्यवस्थापनमा विगत लामो समयदेखि अनियमितता हुँदै आएको भन्दै विद्यार्थी, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूले पारदर्शी अनुसन्धान र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्।

© Aama Darshan News