पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
राजनीति पोस्ट / आमा दर्शन समाचार
काठमाडौँ । जेनरेशन जेड (जेनजी) आन्दोलन र नेपाल सरकारबीच आज १० बुँदे ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। भाद्र २३–२४ मा देशभर भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले औपचारिक रूपमा जनआन्दोलनको मान्यता दिँदै आरम्भिक मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। सम्झौतामा शहीद घोषणा, भ्रष्टाचार छानबिनदेखि संविधान संशोधन सुझाव आयोगसम्मका महत्वपूर्ण मुद्दा समेटिएका छन्।
सम्झौताका मुख्य १० बुँदाहरू यसप्रकार छन्ः
१. शहीद र घाइतेको सम्मान र परिपूरण
भाद्र २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्मृतीकरणको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।
सदाचार, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिनेछ।
२. भाद्र २३–२४ का घटनाको अनुसन्धान
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्याधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या र अन्य दमनका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ।
आन्दोलनकारीलाई राजनीतिक गतिविधिका कारण फौजदारी कारबाही गरिने छैन।
यस्ता घटना रोक्न संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र पनि बनाइनेछ।
३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य
उच्चस्तरीय आयोगमार्फत राजनीतिक पदधारीहरूको जीवनशैली र सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गरिनेछ।
राजनीतिक दल र नेताको नाममा रहेका कोष, प्रतिष्ठान र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ।
४. स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन तथा NOTA को व्यवस्था
मतपत्रमा NOTA (माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन) विकल्प राखिनेछ।
राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी इलेक्सन लागू हुनेछ।
दल अध्यक्षको पदावधि अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित हुनेछ।
विदेशमा रहेका नेपाली, श्रमिक र विद्यार्थीका लागि मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।
उम्मेदवार र दलको खर्च पारदर्शी गर्न कानुनी संरचना कडाइ गरिनेछ।
५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन
सुशासन, समावेशिता र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिनेछ।
यस आयोगले १० वर्षको संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै सुधारका ठोस सुझाव पेश गर्नेछ।
राष्ट्रप्रमुखदेखि स्थानीय तहका कार्यकारी पदाधिकारीसम्मको पदावधि दुई कार्यकालमा सीमित राख्ने सुझाव संकलन गर्ने कार्यादेश दिइनेछ।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय सहित सबै क्षेत्रको अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
यसमा जेनजी परिषद् सल्लाहकारको भूमिकामा रहनेछ।
७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता
सरकारी निर्णय र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइनेछ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणले राज्यका निर्णय–प्रक्रियामा सजिलै पहुँच पाउनेछन्।
विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ।
सार्वजनिक पदका नियुक्ति पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाबाट हुनेछन्।
८. अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा स्वेच्छिक सेन्सरसिप हुन नदिइनेछ।
नागरिकको डिजिटल तथ्यांकमाथि गैरकानूनी निगरानी रोक्न कानुनी तथा प्राविधिक सुरक्षा प्रणाली मजबूत गरिनेछ।
९. जेनजी परिषद्को गठन
शासन सुधार, सुशासन र पारदर्शिताका लागि सरकारलाई निरन्तर सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने जेनजी परिषद् गठन गरिनेछ।
१०. सम्झौता कार्यान्वयन
सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ।
यसका सबै बुँदा नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको आपसी सहमतिअनुसार कार्यान्वयन गरिनेछ।
