पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
संवाददाता:- प्रशान्त महासागर
काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको अभाव हुँदा नागरिक घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, टोकन लिएर पनि ग्यास नपाउने र एउटै परिवारले पटक–पटक खोज्दा पनि खाली हात फर्किनुपर्ने अवस्था देखिनु केवल “ग्यास कम भयो” भन्ने विषय होइन। यो वितरण प्रणाली कमजोर भएको संकेत हो।
हालैको परिस्थितिले पनि यही कुरा देखाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास आपूर्तिमा सडक अवरोध र आपूर्ति शृंखलाको समस्याले थप दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यसैले अब ग्यास व्यवस्थापनलाई केवल डिपो र व्यापारीको जिम्मामा छोडेर हुँदैन। घरधुरीको वास्तविक संख्या, जनसंख्या, वडा र जनप्रतिनिधिको संरचनासँग जोडेर वैज्ञानिक वितरण प्रणाली बनाउनुपर्छ।
१. एउटा जनप्रतिनिधिको भागमा कति घर पर्छन्?
यसको सरल सूत्र हो:
कुल घरधुरी ÷ कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधि = एक जनप्रतिनिधिको जिम्मामा पर्ने घरधुरी
उदाहरणका लागि, कीर्तिपुर नगरपालिकामा करिब २४,१५० घरधुरी र १० वडा छन्। नगरप्रमुख १, उपप्रमुख १, १० वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाका ४ जना वडा सदस्य गरी कुल ५२ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मान्दा:
२४,१५० ÷ ५२ = करिब ४६४ घरधुरी अर्थात् औसतमा एक जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सम्पर्क क्षेत्र करिब ४६४ घरधुरी हुन्छ। यसलाई ग्यास व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिले आफैँ ग्यास बाँड्ने होइन। बरु आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रका घरधुरीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र निष्पक्ष वितरणको निगरानी गर्ने हो।
२. ग्यास वितरणको नयाँ मोडल कस्तो हुन सक्छ?
पहिलो चरण : घरधुरीको डिजिटल अभिलेख
प्रत्येक वडा कार्यालयले आफ्नो वडाभित्रका घरधुरीको अद्यावधिक सूची तयार गर्नुपर्छ।
प्रत्येक घरधुरीका लागि:
घरधुरी नम्बर
परिवार सदस्य संख्या
सम्पर्क नम्बर
ग्यास प्रयोग गर्ने/नगर्ने
प्रयोग गर्ने ग्यास कम्पनी
अन्तिम पटक ग्यास लिएको मिति
ग्यास सिलिन्डर संख्या
जस्ता आधारभूत विवरण राख्न सकिन्छ।
सरकारकै तहमा पनि household mapping र एकीकृत सूचना प्रणाली बनाएर कुन घरमा कुन कम्पनीका कति सिलिन्डर छन् भन्ने अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
३. जनप्रतिनिधिलाई “ग्यास बाँड्ने व्यक्ति” होइन, “निगरानी गर्ने व्यक्ति” बनाऔँ
एक जना जनप्रतिनिधिको भागमा औसत ४००–५०० घरधुरी पर्छ भने ती घरधुरीलाई व्यवस्थित रूपमा डिजिटल सूचीमा राख्न सकिन्छ।
उदाहरण:
जनप्रतिनिधि A → ४६४ घरधुरी
त्यस क्षेत्रमा ग्यास वितरण हुँदा:
४६४ घरधुरीमध्ये ग्यास आवश्यक भएका घरधुरी = वास्तविक माग, त्यसपछि वडा कार्यालयले वास्तविक माग संकलन गरेर नगरपालिकालाई पठाउने। नगरपालिकाले सबै वडाको माग जोडेर नेपाल आयल निगम तथा सम्बन्धित ग्यास कम्पनीसँग आवश्यक सिलिन्डर माग गर्ने। यसले अनुमानमा होइन, घरधुरीको वास्तविक मागमा आधारित वितरण प्रणाली निर्माण गर्छ।
४. टोकन होइन, डिजिटल पालो प्रणाली
अहिलेको समस्यामध्ये एउटा समस्या सूचना र पहुँचको असमानता पनि हो। कतै ग्यास आएको थाहा हुन्छ, कतै थाहा नै हुँदैन। त्यसैले प्रत्येक घरधुरीलाई एउटा डिजिटल उपभोक्ता नम्बर दिन सकिन्छ।
ग्यास आएपछि: SMS / मोबाइल एप / वडा सूचना / QR प्रणाली मार्फत जानकारी दिने।
उदाहरण: “वडा नं. ५ का ४६४ घरधुरीमध्ये आज १५० घरधुरीका लागि ग्यास उपलब्ध भएको छ। उपभोक्ता नं. १–१५० ले तोकिएको समयमा ग्यास लिनुहोस्।” यसरी लाइनमा बसेर दिनभरि कुर्नुपर्ने अवस्था हटाउन सकिन्छ।
५. उपलब्ध ग्यासलाई घरधुरीअनुसार बाँडफाँट
मानौँ नगरपालिकामा आज ५,००० सिलिन्डर उपलब्ध भयो र नगरपालिकामा २५,००० घरधुरी छन्।
सामान्य अवस्थामा सबैलाई एकै दिन पुग्दैन।
त्यसैले: ५,००० सिलिन्डर = २० प्रतिशत घरधुरी
पहिलो दिन २० प्रतिशत घरधुरीलाई। दोस्रो चरणमा अर्को २० प्रतिशत। यसरी पालो प्रणाली चलाउन सकिन्छ। तर सबै घरधुरीलाई एउटै प्राथमिकता दिनु पनि न्यायपूर्ण हुँदैन।
६. प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ
पहिलो प्राथमिकता: ग्यास नभएका घरधुरी, ज्येष्ठ नागरिक भएको परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति भएको परिवार, एकल महिला/असहाय परिवार, सुत्केरी तथा साना बालबालिका भएका परिवार, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार, विद्यार्थी तथा डेरामा बस्ने अत्यावश्यक उपभोक्तालाई दिन सकिन्छ। यस प्रकारको प्राथमिकताको आवश्यकता सरकारी अनुगमनमा पनि उठाइएको छ।
७. व्यापारीलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ
डिपोले ग्यास आयो भनेर मात्र पुग्दैन। प्रत्येक डिपोले: कति सिलिन्डर आयो? कति बिक्री भयो? कुन वडाका कति घरधुरीले पाए? कति बाँकी छ? भन्ने विवरण डिजिटल रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपाल आयल निगमले पनि उपभोक्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क विवरण राखेर व्यवस्थित वितरण गर्न डिलरहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
८. “एक घर–एक सिलिन्डर” लाई आपतकालीन नियम बनाउन सकिन्छ
अभावको समयमा एउटा घरले दुई–तीन सिलिन्डर जम्मा गर्ने र अर्को घरले एउटा पनि नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। त्यसैले आपतकालीन अवस्थामा: एक घरधुरी = एक सिलिन्डर भन्ने नियम लागू गर्न सकिन्छ। तर होटल, रेस्टुरेन्ट, अस्पताल, क्यान्टिनजस्ता व्यावसायिक उपभोक्तालाई अलग कोटा र अलग वितरण प्रणाली आवश्यक हुन्छ। हाल आपूर्ति संकटका बेला व्यावसायिक प्रयोगमा अस्थायी रोक लगाएर घरधुरीलाई प्राथमिकता दिइएको उदाहरण पनि छ।
९. जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता कहाँ हुन्छ?
यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही हो। जनप्रतिनिधिले घर–घरमा ग्यास पुर्याउने होइन। तर उसले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकले ग्यास पाए/नपाएको जवाफ दिन सक्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। उदाहरण:
१ जनप्रतिनिधि → औसत ४६४ घरधुरी
अब ती ४६४ घरधुरीमध्ये:कति घरमा ग्यास छैन?
कति घरले पछिल्लो पटक ग्यास पाए?
कति घरधुरी आपतकालीन प्राथमिकतामा छन्?
कति घरधुरीले उजुरी गरेका छन्?
यी सबै तथ्यांक जनप्रतिनिधिसँग हुनुपर्छ। त्यसपछि नागरिकले प्रश्न गर्दा: “ग्यास कहाँ गयो?” भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुमानमा होइन, तथ्यांकमा दिन सकिन्छ।
१०. नगरपालिकाले दैनिक “ग्यास ड्यासबोर्ड” सार्वजनिक गर्नुपर्छ
हरेक दिन नगरपालिकाको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमा यस्तो विवरण आउनुपर्छ: आज प्राप्त ग्यास : १०,००० सिलिन्डर
वडा नं. १ : ८००
वडा नं. २ : ६५०
वडा नं. ३ : ९००
...
साथै:
कुल माग : १८,०००
कुल आपूर्ति : १०,०००
अभाव : ८,०००
भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसले अफवाह, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
११. काठमाडौं उपत्यकाका लागि अझ ठूलो योजना आवश्यक छ
नेपाल आयल निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक LPG माग करिब ३५–३७ हजार सिलिन्डर रहेको र अगस्टमा त्यसभन्दा माथि आपूर्ति गरिएको थियो। तर आपूर्ति पर्याप्त भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा उपभोक्ता लाइनमा बस्नुपरेको देखिएको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ: समस्या ग्यासको मात्र हो कि ग्यास वितरणको पनि हो? उत्तर स्पष्ट छ—दुवै पक्ष हेर्नुपर्छ। आपूर्ति बढाउनुपर्छ, तर त्यससँगै वितरणलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष : अब “लाइन व्यवस्थापन” होइन, “घरधुरी व्यवस्थापन” चाहिन्छ ग्यासको समस्या समाधान गर्न नागरिकलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म डिपोको लाइनमा राखेर हुँदैन। अब प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ।
घरधुरीको तथ्यांक → जनप्रतिनिधिको क्षेत्र → वडा कार्यालय → नगरपालिका → नेपाल आयल निगम → ग्यास कम्पनी → अधिकृत डिपो → घरधुरी यो श्रृंखला स्पष्ट हुनुपर्छ। हरेक घरधुरीको पहिचान हुनुपर्छ। हरेक सिलिन्डरको हिसाब हुनुपर्छ। हरेक डिपोको स्टक देखिनुपर्छ। हरेक वडाको माग थाहा हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—नागरिकले ग्यास पाउन “चिनेको मान्छे” खोज्नुपर्ने होइन, आफ्नो अधिकारअनुसार पालो पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ किनकि लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिको अर्थ केवल चुनाव जित्नु होइन। आफ्नो भागमा परेका नागरिकको दुःख, आवश्यकता र अधिकारको जवाफदेहिता लिनु पनि हो। अब प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—“कति ग्यास आयो?” मात्र होइन, “कति घरधुरी छन्, कति माग छ, कसले पाए र कसले पाएन?” यही तथ्यांकबाट सुरु हुन्छ न्यायपूर्ण ग्यास व्यवस्थापन।
