संरक्षित क्षेत्रमा आयोगलाई लालपूर्जा दिने अधिकार छैन ः केन्द्रिय अध्यक्ष निरौला

जोमसोम—राष्ट्रिय भूमी आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष केशव निरौलाले अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी,दलित सुकुम्बासी  र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि तत्काल लालपूर्जा बितरण गर्न नसक्ने बताएका छन् ।राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति मुस्ताङले मंगलबार जिसस सभाहल जोमसोममा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाँ कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष निरौलाले ऐन÷नियम र कार्यविधि बाधक हुँदा संरक्षित क्षेत्रका भूमीहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बितरण गर्न अप्ठ्यारो परेको उल्लेख गरे ।

मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकासाथै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप सम्मिलित अन्तरक्रियाँ कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष निरौलाले संरक्षितका बासिन्दालाई लालपूर्जा बितरण गर्न नियम,कानुन र कार्यविधि संशोधन गर्न पहल भईरहेको बताए । उनले यहाँ फरक परिवेश भएको र यहाँ एक्याप पनि भएकाले भूमीहिन सुकुम्बासी,दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले सबै प्रक्रिया पुगेपछि जग्गा प्राप्तिका लागि निस्सा मात्र दिन सक्ने उल्लेख गरे  । उनले संरक्षित क्षेत्रमा लालपूर्जा वितरण चुनौति र अवसर दुबै भएको जनाए ।

आयोगका अध्यक्ष निरौलाले आयोगलले भूमी सम्वन्धि समस्या समाधान गर्न एक्सन प्लान बनाएर कार्यसम्पादन गर्न खोजेको अन्तरक्रियामा बताए । स्थानीय तहको वडा र पालिका स्तरबाट सुकुम्बासी,दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको विवरण मंसिर भित्र पुरा गर्ने गरी जिल्ला समितिहरुलाई निर्देशन गरिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले पेश गरेको विवरणका आधारमा माघ महिनामा निस्सा बितरण गर्ने र चैत्रसम्ममा फिल्डबुक तयार गर्ने योजना रहेको आयोगका अध्यक्ष निरौलाको भनाई छ ।

यसअघिको भूमी संम्वन्धि समस्या समाधान आयोग अहिले राष्ट्रिय भूमी आयोगको रुपमा रहेको र यसमा कुनै अलमलमा पर्नु नपर्ने आयोगका अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए । जिल्ला समिति ,स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुबीच केही तालमेल र बुझाईमा समस्या देखिएकाले यसलाई स्पष्ट पार्न आयोगको टोली मुस्ताङ आएको उनले जनाए ।‘ अघिल्लो र बर्तमान आयोगको सन्र्दभमा दुविधा देखिएको छैन,पुरानो नियम,कानुन,नियमावली र कार्यविधिहरु निरन्तर छन् ,आयोगका अध्यक्ष निरौलाले भने,‘यसैले अघिल्लो आयोगले पू¥याएको कामबाटै हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौं, सुरुबाटै प्रक्रिया बढाउनुपर्ने भन्ने होईन ।’

आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष निरौलाले राष्ट्रिय भूमी आयोगले भूमी ऐन अन्तर्गत भूमी नियमावली,कार्यविधि र ऐनको जगमा टेकेर प्रमाणिकरणका लागि निस्सा बितरण गर्ने बताए । भूमी आयोग समितिको समन्वयमा गरिने कार्यलाई स्थानीय तहहरुले स्पष्ट रुपमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको केन्द्रिय अध्यक्ष निरौलाले सुझाए । स्थानीय तहले बुझाउन नसक्दा वा सम्वन्धि व्यक्तिले बिवरण लुकाएर पेश गर्दा पछि आफैलाई नोक्सान हुने जानकारी दिए ।

यसैगरी राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष विशन पूर्जामगरले भूमीहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समाधान गर्न समिति अग्रसर रहेपछि जिल्लाका स्थानीय तहहरुले हलो अड्काएको जिकिर गरे । राष्ट्रिय भूमी आयोगले यसबारेमा पटक पटक सूचना जारी गरेपनि विभिन्न कारणले स्थानीय तहका उदासिनताले  कामलाई तिब्रता दिन नसकेको जिल्ला समिति अध्यक्ष पुर्जामगरको भनाई छ ।

समिति अध्यक्ष पुर्जामगरले स्थानीय तहहरुको मुख्य समस्या जिल्लाको सबै भूभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना भित्र रहेको बताए । भूमी सम्वन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ ख उपदफा ४ ग ले कुनैपनि संरक्षित क्षेत्र , राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रको जग्गा सुकुम्बासी ,दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा बितरण गर्न नमिल्ने उल्लेख भएको समिति अध्यक्ष पुर्जामगरले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय भूमी आयोगले ०३२ सालमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि सरकारले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको भएपनि अहिले राज्यले यसबारे फरक नीति ल्याएको जनाएको छ । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा बर्गीकरणका आधारमा जग्गाको मुल्य निर्धारण गरेर सशुल्क लालपूर्जा दिने प्रावधान रहेको बताएको छ । आयोगले ०७६ साल अघि १० वर्षसम्म भोगचलन गर्दैआईरहेका जग्गालाई अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा दर्ता गर्नसक्ने प्रावधान राखेको बताईएको छ ।

०३२ सालमा नापी आउँदा राज्यलाई धेरै कर तिर्नुपर्छ भन्ने अज्ञानताले नापनक्सा हुन छुटेका र यहाँ मुखियाहरुले बाँडेका जग्गाहरुलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा अव्यवस्थित बस्तीका रुपमा विवरण पेश गर्नुपर्ने जनाईएको छ । यता ,एक्यापले संरक्षितमा कुनै व्यक्तिले होटल र क्याम्प संञ्चालन गर्न चाहेमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले फुकुवा गरेको बताएको छ । मुस्ताङमा कुल भुगोलको १ प्रतिशत मात्र जग्गाको नापनक्सा भएको देखिन्छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख आईतेलाल थकाली,घरझोङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन,लोमान्थाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम उपाध्याय,घरपझोङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेदहरी अधिकारी ,वारागुङ मुक्तिक्षेत्रकी उपाध्यक्ष डिकी गुरुङ,लोघेकर दामोदरकुण्डकी उपाध्यक्ष छिरिङ ल्हामो गुरुङ ,थासाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सोमल हिराचन ,प्रजिअ जनकराज पन्त र एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख प्रमोदराज रेग्मी  लगायतले आयोग समक्ष मुस्ताङका भूमी संम्वन्धि समस्या र चुनौती बताएका थिए ।

अन्तरिक्रियामा भूमी आयोग जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य सोनाम दोर्जे गुरुङ,धिरेन्द्र ल्वागुनको उपस्थित रहेको थियो । मुस्ताङमा भूमी आयोगबाट जग्गा प्राप्तिका लागि १०८ घरधुरीले भूमीहिन,४४ घरधुरीले भूमीहिन दलित र १४६८ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा स्थानीय तहमा बिवरण पेश गरेको भूमी आयोग जिल्ला समिति मुस्ताङले बताएको छ ।