रवि लामिछानेको धरौटी निवेदनविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी

रुपन्देही । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको धरौटी निवेदनविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गरिएको छ।

अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गर्दै लामिछानेले उच्च र सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा हुने गरी जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएको आरोप लगाएका छन्। उजुरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२ (ङ) बमोजिम छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीमा भनिएको छ, लामिछानेले ठगी मुद्दाबाहेक अन्य अभियोग उल्लेख नगरी, बिगो रकमको विवरण लुकाएर अदालतलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेका छन्। साथै, २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा ४ जनामात्र कसुर ठहर हुने दाबी गर्दै बिगोको केही प्रतिशत आफूको भागमा पर्ने गरी निवेदन दर्ता गरेको उल्लेख छ।

लामिछानेले साउन १९ गते २ करोड ७४ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। यसअघि जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो, तर उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते आदेश उल्टाएर थुनामा पठाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

कानूनविदहरूले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जिल्ला अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट बताएका छन्।