पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं – नेपाल सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को अवधि पाँच वर्षबाट १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मार्फत नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले ड्राइभिङ लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष तोकेको छ। नयाँ विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि लाइसेन्स १० वर्ष सम्म मान्य हुने व्यवस्था हुनेछ। साथै, लाइसेन्सको म्याद सकिएको ९० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य
नयाँ विधेयक अनुसार लाइसेन्स नविकरण गर्न स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल का अनुसार, चालकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ।
त्यस्तै, मानसिक सन्तुलन गुमाएका, मिर्गी रोगी, अत्यधिक मदिरा वा लागुपदार्थ सेवन गर्ने, गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्ति तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई लाइसेन्स नदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
व्यावसायिक र साधारण लाइसेन्सको व्यवस्था
नयाँ विधेयकमा व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्र र साधारण (गैर-व्यावसायिक) अनुमति पत्र छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
• व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था:
• सार्वजनिक यातायातका चालकहरूका लागि व्यवसायिक लाइसेन्स आवश्यक हुनेछ।
• व्यवसायिक लाइसेन्स प्राप्त गर्न न्यूनतम कक्षा ८ पास गरेको हुनुपर्ने।
• व्यावसायिक चालकका लागि न्यूनतम उमेर सीमा २३ वर्ष निर्धारण गरिने।
• व्यवसायिक चालकले वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण गराएर रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने।
• साधारण चालक अनुमतिपत्र:
• निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरूका लागि जारी गरिने।
• दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष।
• साना, मझौला सवारीसाधनका लागि २१ वर्ष।
• ठूला सवारीसाधनका लागि २३ वर्ष।
दुर्घटनासँग सम्बन्धित कडा कानुनी प्रावधान
सरकारले चालकको गल्तीले गम्भीर दुर्घटना भएमा कानूनी कारबाही कडा बनाउने तयारी गरेको छ।
•चालकको त्रुटिका कारण कसैको मृत्यु भएमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि फैसलासम्म लाइसेन्स निलम्बन गरिने।
• यदि अदालतले दोषी प्रमाणित गरेमा, लाइसेन्स रद्द गरिने।
लाइसेन्सको वर्गीकरण
नयाँ नीति अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई १७ भाग मा विभाजन गरिएको छ।
• ‘A’ क्याटेगोरी: दुई पाङ्ग्रे सवारी (बाइक, स्कुटर, मोपेड)
• ‘B’ क्याटेगोरी: साना यात्रुवाहक वा मालवाहक सवारी
• ‘C’ क्याटेगोरी: मझौला मालवाहक सवारी
• ‘D’ क्याटेगोरी: ठूला यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी
• ‘BE’ क्याटेगोरी: ठूला ट्रेलर सवारी
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष रूपमा परिमार्जित सवारी साधन चलाउन ‘AV’ क्याटेगोरी को लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ विधेयक कार्यान्वयनपछि के हुनेछ?
नयाँ कानुन लागू भएपछि हालको सार्वजनिक सवारी चालक लाइसेन्स स्वतः व्यवसायिक लाइसेन्समा परिणत हुनेछ। व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
सरकारले प्रस्तावित विधेयकलाई १५ दिनभित्र सरोकारवालाको राय लिएर अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ। यदि पारित भएमा यो ऐन लागू भएसँगै नेपालमा यातायात व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ।
© 2025 Aama Darshan News
