भिजिट भिसा प्रकरण : २५ लाख धरौटीमा भट्टराई रिहा, एक न्यायाधीशको फरक राय

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलको बहुमत आदेशअनुसार धरौटी बुझाएपछि भट्टराई रिहा भएका हुन्।

तर, सो आदेशप्रति अदालतका अर्का सदस्य एवं न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले असहमति जनाउँदै फरक राय व्यक्त गरेका छन्। उनले भट्टराईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने ठहर गरेका हुन्।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार थुनछेक बहसपछि जारी आदेशमा एक न्यायाधीशबाट फरक राय आएको हो। बहुमत न्यायाधीशले भट्टराईको संलग्नता र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेका थिए।

के थियो अभियोग ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईविरुद्ध अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहँदा विभिन्न ट्राभल्स कम्पनी तथा सेवाग्राहीसँग मिलेमतो गरी भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाइदिएबापत घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयोगका अनुसार भट्टराईले ११५ जना पुरुषबाट जनही २० हजार रुपैयाँका दरले २३ लाख रुपैयाँ र १ सय ४२ जना महिलाबाट जनही ४० हजार रुपैयाँका दरले ५६ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा २ सय ५७ जनाबाट ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोप छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा भट्टराईसहित तीन जनाविरुद्ध जनही १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो र सजायको माग गरिएको छ।

बहुमत आदेशको आधार

अदालतका अध्यक्ष भट्ट र सदस्य पौडेलले रकम प्रत्यक्ष रूपमा बरामद नभएको तथा २५७ जना भनिएका पीडितमध्ये कसैको पनि औपचारिक उजुरी नपरेको उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, मिसिल संलग्न उजुरी, भट्टराईले प्रयोग गरेका मोबाइल र ल्यापटपको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, डायरीका टिपोट, ह्वाट्सएप सन्देश, फोन कल विवरण तथा सहप्रतिवादीहरूको बयानलाई आधार मानी हाललाई २५ लाख धरौटीमा तारेखमा राख्न आदेश दिएका हुन्।

न्यायाधीश श्रेष्ठको फरक राय

न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले डायरीका टिपोटहरू सांकेतिक हिसाबकिताब भएको देखिएको, प्रतिवादी र सहप्रतिवादीबीच पटक–पटक सम्पर्क भएको फोन विवरण तथा अनुसन्धानका क्रममा दिएका बयानबाट गम्भीर आशंका उत्पन्न हुने उल्लेख गरेका छन्।

उनको रायमा सहप्रतिवादी कविता पौडेलसँग निरन्तर फोन सम्पर्क, बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी कागजात, जग्गा बैनाकागज तथा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत बरामद भएको उल्लेख छ। अध्यागमन जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको मुद्दा, प्रतिवादीको पदीय जिम्मेवारी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले बेहोर्नुपर्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दा भट्टराईलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने ठहर उनले गरेका छन्।

---

Aama Darshan News Desk