पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
संवाददाता:- प्रशान्त महासागर
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं. १० अन्तर्गत नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानबाट निर्माण सम्पन्न भएको बसपार्क योजना अहिले स्थानीय तहमा बहसको विषय बनेको छ। करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको उक्त योजनाले वास्तवमै जनताको आवश्यकता पूरा गरेको छ कि छैन, निर्माणको गुणस्तर कस्तो छ, र खर्च पारदर्शी रूपमा भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
४० लाख रुपैयाँ कुनै सानो रकम होइन। यो रकम जनताको कर, श्रम र राज्यको स्रोतबाट आएको सार्वजनिक धन हो। त्यसैले यस्तो योजनाको उद्देश्य केवल बजेट सक्नु होइन, दीर्घकालीन रूपमा नागरिकलाई सुविधा दिनु र सार्वजनिक हित सुनिश्चित गर्नु हो। यदि योजना कागजमा मात्र सीमित भयो, गुणस्तरहीन निर्माण भयो वा वास्तविक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरियो भने त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय नागरिकले नै भोग्नुपर्छ।
आजको समाजमा विकास निर्माणप्रति नागरिक चासो बढ्नु सकारात्मक संकेत हो। अब “सरकारले बनायो” भनेर मात्र चुप लागेर बस्ने समय होइन, “कसरी बन्यो, कति गुणस्तरीय बन्यो, कसको हितमा बन्यो” भन्ने प्रश्न नागरिकले पनि उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। सार्वजनिक योजना सफल हुनुमा स्थानीय समुदायको निगरानी, सुझाव र सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।
बसपार्क जस्तो संरचना केवल एउटा भवन वा प्रतीक्षालय मात्र होइन, यो स्थानीय यातायात व्यवस्थापन, यात्रुको सुविधा, व्यापारिक गतिविधि र नगरको छविसँग समेत जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसको निर्माणमा पारदर्शिता, मापदण्ड र दीर्घकालीन उपयोगिताको मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्छ।
स्थानीय सरकार, उपभोक्ता समिति, प्राविधिक शाखा र सम्बन्धित निकायले योजना सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ—जस्तै लागत विवरण, डिजाइन, प्रयोग भएका सामग्री, निर्माण मापदण्ड र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन। साथै स्थानीय नागरिक, बुद्धिजीवी, युवा र सरोकारवालाले पनि योजनाको स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। प्रश्न उठाउनु विरोध होइन, जिम्मेवार नागरिक चेतनाको संकेत हो।
विकास तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यसले जनताको जीवन सहज बनाउँछ। अन्यथा करोडौं खर्चिएर पनि उपयोगहीन संरचना बनाउनु भनेको सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो। कीर्तिपुरवासी सचेत हुनु आजको आवश्यकता हो, ताकि भविष्यका योजना अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सकून् ।
