पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नितिमा कार्कीले स्थानीय आवश्यकता, भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक सम्भावनाको अध्ययन नगरी पूर्वाधार निर्माण गरिँदा राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कतिपय स्थानमा स्थानीय आवश्यकता, भूगोल, जनसंख्या र आर्थिक सम्भावनाको अध्ययन नगरी पूर्वाधार निर्माण गरिनुका साथै जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही बनाउने प्रवृत्तिले राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको बताइन् । उनले कुन स्थानमा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी त्यसैअनुसार मात्र लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । कार्कीले भनिन्, 'यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि करिब ४६.९२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा राज्यले वर्षौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यस बजेटको झण्डै ६८ प्रतिशत हिस्सा केवल रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने अवस्था छ। स्वयं सम्माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यस अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो । हामीले गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्छ—के हामी कृषिमा उत्पादन बढाइरहेका छौं, कि रासायनिक मलमा मात्र निर्भर हुँदै गइरहेका छौंरु रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोगले हाम्रो माटोको अम्लीयपन बढ्दै गएको छ । माटोमा रहेका उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हुँदै गएका छन् । यसले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्ति घटाइरहेको छ ।' उनले किसानहरू विषादीमा अत्यधिक निर्भर हुनु गम्भीर बिषय भएको बताइन् । कार्कीले भनिन, 'किसानहरू एग्रोभेटमा पुगेर विषादीलाई औषधि जस्तै मागिरहेका छन् । तर कुन विषादी, कति मात्रा, कुन समयमा प्रयोग गर्ने, कति दिनपछि बाली उपभोग गर्न मिल्छ भन्ने आधारभूत जानकारी धेरै किसानसँग छैन । यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो खाद्य सुरक्षामा परेको छ । विडम्बना के छ भने, आफ्नै देशमा उत्पादन भएका सुरक्षित कृषि उपज र माछाको उपभोग बढाउनुको सट्टा हामी आयातित रासायनिक अवशेषयुक्त खाद्यान्नमा निर्भर हुन बाध्य भएका छौं । यस्ता खाद्य पदार्थका कारण मिर्गौला रोग, क्यान्सर, हार्मोन असन्तुलन लगायतका दीर्घरोगहरू बढिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको खर्च बढ्नुका साथै नागरिकको जीवनस्तरमा पनि परेको छ। कृषि र स्वास्थ्यबीचको यो सम्बन्धलाई अब गम्भीरतापूर्वक हेर्न आवश्यक छ ।' कार्कीले राज्यको लगानी भएर पनि प्रतिफल नदिने कृषि परियोजना र संस्थाहरूको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आफनो जिल्ला सर्लाहीमा करिब तीन सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्रको अवस्था जटिल रहेको बताउँदै त्यसले राज्यलाई के प्रतिफल दिएको छ ? यस वर्ष त ठेक्का लिने ठेकेदार नै बीचमै छाडेर गएको अवस्थामा त्यसको अर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? भनि प्रश्न गरिन् । कार्कीले राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान केन्द्र जस्तो महत्वपूर्ण संस्थामा आवश्यक जनशक्ति नै पर्याप्त नभएको बताउँदै नेपाललाई वार्षिक करिब २५ लाख मेट्रिक टन खाद्य तेल आवश्यक पर्छ। तर स्वदेशी उत्पादनले त्यसको करिब १२.५ प्रतिशत मात्र धानिरहेको बताइन् । उनले भनिन, 'यस अनुसन्धान केन्द्रलाई पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्रविधि उपलब्ध गराएर अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार प्रभावकारी बनाउने हो भने, हामीले ठूलो मात्रामा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्थ्यौं । यसले व्यापार घाटा कम गर्न र किसानको आम्दानी बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने थियो ।' हाम्रो कृषि प्रणाली अझै पनि वैज्ञानिक योजना भन्दा Blanket Subsidy र Blanket Dose मा आधारित रहेको बताउँदै सांसद कार्कीले भनिन्, 'नेपाल जैविक विविधताले सम्पन्न देश हो। केही किलोमिटरको उचाइ परिवर्तनसँगै हावापानी र उत्पादन प्रणाली परिवर्तन हुन्छ । देशभर १०८ भन्दा बढी पारिस्थितिक प्रणाली रहेका छन् । त्यसैले, अब One Policy for All होइन, भूगोल, मौसम र स्थानीय सम्भावनामा आधारित कृषि नीति आवश्यक छ। जहाँ जुन बालीको सम्भावना छ, त्यही बालीलाई प्राथमिकता दिऔँ।' कार्कीले उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनहरू—कालो अदुवा, टिमुर, भाङ, जडीबुटी, हिमाली क्षेत्रमा खसी–च्याङ्ग्रा लगायतका उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सकिने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, 'जहाँ बाँदरको समस्या छ, त्यहाँ बेसार, टिमुर, सिउँडी जस्ता बाँदरले कम नोक्सान गर्ने उच्च मूल्यका बालीलाई प्रोत्साहन गरौँ। उत्पादनसँगै प्रशोधन केन्द्र र भण्डारण प्रणाली पनि विकास गरौँ ।त्यसैगरी, पशुजन्य फोहोर, घरबाट निस्कने जैविक फोहोर तथा वनबाट प्राप्त पातपतिङ्गरलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरी कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले गाउँ सफा हुन्छ, महिलालाई रोजगारी सिर्जना हुन्छ, किसानको लागत घट्छ र माटोको उर्वराशक्ति पनि बढ्छ।' छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किमले आफूलाई पूर्ण अर्गानिक राज्य घोषणा गरिसकेको बताउँदै सांसद कार्कीले भारतले प्राकृतिक खेतीलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेको धारणा राखिन् । उनले भनिन्, नेपालका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र उच्च हिमाली क्षेत्रहरू स्वभावतः न्यून रसायन प्रयोग हुने क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रलाई क्रमशः अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि चरणबद्ध रूपमा प्राकृतिक तथा वातावरणमैत्री खेती विस्तार गर्न सकिन्छ ।' सांसद कार्कीले नेपालमा प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र अनुकूल
हावापानीको कुनै कमी नभएको र कमी छ त केवल स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक योजना र दृढ कार्यान्वयनको भएको बताइन् । यदि हामीले भूगोलअनुसारको कृषि प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राकृतिक खेती र उच्च मूल्यका उत्पादनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढायौँ भने कृषि केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्ने सांसद कार्कीले बताइन् । ·
