पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच शिक्षा–स्वाथ्य करका विषयमा ‘टसल’ पुष्टि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको भेटपछि करका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले नै उक्त विवाद मंगलबार पुष्टि गरेका हुन् । शाहले फेसबुक स्ट्याट्समार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको तीन प्रतिशत ‘समता कर’ कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।
“निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो,” प्रधानमन्त्रीले स्ट्याट्समा भनेका छन्, “यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ‘समता कर’ फिर्ता लिन संसद्मा विपक्षी सांसदहरूले धेरैपटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सत्तापक्षका केही सांसदले पनि अनौपचारिक भेटवार्तामा ‘फिर्ता लिँदा ठिक हुन्छ’ भनी अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
तर, दुवै सदनमा दफावार छलफलसमेत हुँदै पारित भएको र राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले समता कर फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।
उनको घोषणापछि प्रश्न उठेको छ, ‘के प्रधानमन्त्रीको स्ट्याट्सबाट संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको आर्थिक ऐनको प्रावधान निष्क्रिय हुन्छ ?’
संसदीय मामिलाका जानकार कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘‘निष्क्रिय हुँदैन ।’’
उनको भनाइमा, आर्थिक ऐन अनुसार सरकारले लगाएका कर फिर्ता लिनसक्छ । तर, सामाजिक स्ट्याटसकै आधारमा भने कर फिर्ता हुँदैन ।
आर्थिक ऐनको दफा १८ ले सरकारलाई आफूले लगाएको कर बढाउन, घटाउन तथा आंशिक वा पुरै फिर्ता लिने अधिकार दिएको छ ।
संसद्ले केही दिनअघि मात्र पारित गरेर लागु भएको ऐनको दफा १८(१) मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ ।”
यसरी छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने विधि रहेको कानुनविद् अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार, करका दर परिवर्तन गर्ने वा फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्छ ।
“अर्थमन्त्रीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सरकारले लगाएको कर फिर्ता हुनसक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले लेखेको स्ट्याटसका आधारमा मात्र कर छुट हुँदैन,” अधिकारीले आमा दर्शन न्यूज़ सग भने, “भोलिका दिनमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि कर छुट होला । तर, आजकै दिनमा कर छुट भइसकेको छैन ।”
आर्थिक ऐनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछिको प्रक्रिया पनि स्पष्ट तोकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएर मुद्रण विभागबाट प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । उक्त निर्णयको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई पनि गराउनुपर्छ ।
“यस दफा बमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिइएको आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ,” ऐनको दफा १८(६) मा थप भनिएको छ, “यस दफा बमोजिम दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । विवरण प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ ।”
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य निर्णय ठीक हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको घोषणा विधिको शासनमाथिको मजाक भएको बताउँछन् ।
उनको भनाइमा, ‘‘लोकतन्त्रमा परिणाम जत्तिकै महत्त्व प्रक्रियाको पनि हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले विधि र कानुनको शासनलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’’
उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय लिनुभयो, परिणाम हेर्दा यो राम्रो निर्णय हो । तर, लोकतन्त्रमा परिणाम जत्तिकै महत्त्व प्रक्रियाको हुन्छ भन्ने उहाँले भुल्नुभएको देखिन्छ ।”
विधिले प्रधानमन्त्री भन्ने संस्थालाई चिन्ने, अर्थमन्त्री भन्ने संस्थालाई चिन्ने भए तापनि त्यो पदमा को व्यक्ति रहन्छ भन्ने गौण विषय भएको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँको निर्णयको शैली विधिको शासनका दृष्टिबाट एउटा ‘अराजकता’ हो ।”
विधिले प्रक्रिया र संस्थालाई चिन्ने भएको हुँदा कुन पदमा को व्यक्ति छ भन्ने आधारमा विधि नबदलिने उनको भनाइ छ
