पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
सन्चारकर्मी सुर्य राय
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तयारी भइरहेका बेला प्रदेश सरकारसमक्ष निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बुधबार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै २० बुँदे सुझाव प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो । महासंघका अध्यक्ष विजयकुमार साह नेतृत्वको टोलीले राज कुमार सिंह लाई सुझावपत्र बुझाउँदै प्रदेशको आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
महासंघले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा थोक कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै कृषिमा विपद् सूचना प्रणाली विकास, निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा कृषि व्यवसायीकरण तथा कृषि अनुसन्धान र विकासलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
त्यसैगरी, भिठामोड भन्सार मा इमिग्रेसन सेन्टर स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने, घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि विशेष बजेट छुट्याउनुपर्ने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसनमार्फत प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघले प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न हुलाकी सडकलाई प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै निजीक्षेत्रमैत्री नीति निर्माण, उद्योगी–व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन तथा उद्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सुझावपत्रमा मधेश प्रदेशमा रिसर्च बेस्ड डाटा सेन्टर स्थापना, भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण, उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र विकास तथा बढी कनेक्टिभिटी भएका स्थानमा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।
यस्तै, प्रदेशका विश्वविद्यालयमा हस्पिटालिटी शिक्षाको व्यवस्था, आठवटै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सौर्य ऊर्जाको सम्भावना उपयोग गर्न ‘सोलार इनर्जी सेन्टर’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
सुझावपत्र बुझाउने कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार निर्मल चौधरी, मनिष रमन साह, कार्यसमिति सदस्य नवीन साह तथा एनवाईईएफका अध्यक्ष राजीव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
