पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
सन्चारकर्मी सुर्य राय
काठमाडौं, – बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
आयोगले मंगलबार उक्त प्रकरणमा संलग्न पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारका सहसचिव तथा प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार आयोगले कलाधर देउजासहित ११० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ भने ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको छ।
यसअघि, आयोगले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवसहित ११० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुनमा यस प्रकरणमा फैसला गर्दै केहीलाई सफाइ तथा केहीलाई आंशिक सफाइ दिएपछि आयोग असन्तुष्ट भएको थियो। यही कारण, विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको आयोगले जनाएको छ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण नेपालकै चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये एक मानिन्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस प्रकरणमा न्यायिक निष्कर्ष प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
