पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
राजनीति पोस्ट / आमा दर्शन समाचार
चितवनका सरकारी वकिल तुलसी प्रसाद भट्टराईलाई सरुवा गरिएको छ। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता नगरेको विषय उठेपछि सरुवा गरिएको बताइन्छ। रवि लामिछानेमाथि नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरण, ऋण सम्बन्धी विवादलगायत विभिन्न विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा सरकारी वकिलको सरुवा कानुनी प्रक्रियामा स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रश्न खडा गर्ने विषय भएको कानुनी विश्लेषकहरू बताउँछन्।
कांग्रेस सांसद चौधरी जोडिएको बाँसबारी जग्गा प्रकरण : मुद्दा नचलाउने निर्णय
नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेक प्रताप शाहसँग सम्बन्धित बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। यो जग्गा विवाद लामो समयदेखि उठ्दै आएको भए पनि अनुसन्धानलाई अगाडि नबढाइएको देखिन्छ।
सरकारले विभिन्न जग्गा प्रकरणमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाउँदै, केही व्यक्तिहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरिरहेको गुनासो उठ्दै आएको छ। कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुसार सबै नागरिकहरू समान हुनुपर्ने भए पनि ठूला व्यापारिक घराना र राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति दोहोरिइरहेको आलोचकहरूको भनाइ छ।
रवि र सिजी प्रकरणमा कानुनी दृष्टिकोण फरक किन ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि संगठित अपराध र कागजात अनियमितता सम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढाइए पनि ठूला व्यापारिक घराना तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई भने कानुनी कारबाहीबाट बचाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार न्यायालय तथा अनुसन्धान निकायहरूमा सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको छ। कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्नेमा सरकारको प्रभावका कारण शक्तिशालीहरू सुरक्षित हुने र साधारण नागरिक वा राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई निशाना बनाउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।
देशको न्याय प्रणालीमा देखिएको यो भिन्नता कानुनी राज्यको भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
