सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दियो


काठमाडौं,  सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

पक्राउ र अनुसन्धानको पृष्ठभूमि दुर्गा प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। उनलाई संगठित अपराध र आपराधिक लाभ लिने अभियोगमा पनि अनुसन्धान भइरहेको थियो।

यसअघि, मंसिर २७ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाएर रिहा हुनेबित्तिकै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनलाई पुनः नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सिआइबीको अभियोग नेपाल प्रहरीको सिआइबीले प्रसाईंमाथि भारतमा मानिस राखेर व्यापारीहरूलाई धम्क्याउँदै रकम माग गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

पारिवारिक कदम र अदालतको आदेश
प्रसाईंलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनका छोरा निराजन प्रसाईंले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

प्रभाव र थप प्रक्रियाहरू सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै प्रसाईंलाई रिहा गरिनेछ। यो घटनाले साइबर अपराध, संगठित अपराध, र कानुनी प्रक्रियाबारे थप बहसलाई जन्म दिएको छ। अबको चरणमा यो मुद्दाको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

प्रतिक्रिया