महिलाहरूको यौन स्वायत्तता सम्बन्धविच्छेदको आधार हुन सक्दैन: मद्रास उच्च अदालत

चेन्नई, भारत – भारतको मद्रास उच्च अदालतले एक ऐतिहासिक फैसलामा विवाहपछिको महिलाहरूको यौन स्वायत्तता सुरक्षित रहनुपर्ने बताउँदै, अश्लील चलचित्र हेर्नु वा हस्तमैथुन गर्नु सम्बन्धविच्छेदको आधार नहुने निर्णय सुनाएको छ।

यो मुद्दा एक पुरुषले आफ्नी पत्नीविरुद्ध दायर गरेको सम्बन्धविच्छेदको निवेदनसँग सम्बन्धित थियो। उनले तल्लो अदालतमा पत्नीले अश्लील चलचित्र हेर्ने र हस्तमैथुन गर्ने बानी रहेको आरोप लगाउँदै सम्बन्धविच्छेदको माग गरेका थिए। तल्लो अदालतले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनले मद्रास उच्च अदालतमा अपील गरेका थिए।

मुद्दाको सुनुवाइपछि अदालतले अपील खारेज गर्दै भनेको छ, “आत्मसुख वर्जित फल होइन।” अदालतले थप स्पष्ट गर्दै भन्यो, “पुरुषहरूको हस्तमैथुनलाई सामान्य रूपमा स्वीकार गरिन्छ भने महिलाहरूको यौन स्वायत्ततालाई कलंकित गर्न सकिँदैन।”

न्यायाधीशहरूले विवाहपश्चात् महिलाहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा गुमाउने परम्परागत सोच अस्वीकार गर्दै भने, “एक महिलाको व्यक्तित्व र पहिचान विवाहपछि विलीन हुँदैन।” अदालतको फैसलामा उल्लेख छ कि अश्लील चलचित्र हेर्ने बानी नैतिक रूपमा विवादास्पद हुन सक्ला, तर यो कानूनी रूपमा सम्बन्धविच्छेदको पर्याप्त कारण बन्न सक्दैन।

भारतमा सम्बन्धविच्छेद अझै सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य मानिन्छ, र पारिवारिक तथा सामाजिक दबाबका कारण दुःखी विवाहहरू पनि जबरजस्ती कायम राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। कानूनी प्रक्रियामा लग्ने लामो समयका कारण धेरै सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरू वर्षौंसम्म समाधान हुन सक्दैनन्।

यस फैसलाले भारतमा महिलाहरूको यौनिकता र विवाहपछिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। कानूनी विश्लेषकहरूका अनुसार, यो निर्णय महिला अधिकार संरक्षणतर्फ एक सकारात्मक संकेत हुनसक्छ।