गभर्नर नियुक्ति नहुँदा अर्थतन्त्र थप संकटमा, व्यवसायी र युवाहरूको पीडा बेवास्ता : सांसद अशोक चौधरीको आरोप

काठमाडौं, वैशाख १९ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अशोक कुमार चौधरीले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै सरकारको निष्क्रियताप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका युवाहरू, चर्को ब्याजको मारमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरू, र आत्महत्याको अवस्थामा पुगेका ऋणीहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै सांसद चौधरीले अर्थतन्त्रको संकट समाधान गर्न सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद चौधरीले गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई “संविधान र कानुनको उल्लंघन” भनेका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकार अझैसम्म नियुक्तिमा अड्किएको भन्दै उनले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “सरकार गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था अत्यन्त लज्जास्पद हो,” चौधरीले भने।

उता बैंकहरूले नागरिकहरूको पसिनाको पैसा न्यून ब्याजदरमा संकलन गरेर उच्च ब्याजमा ऋण प्रवाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले साना उद्यमीहरूलाई असहज स्थितिमा पु¥याएको बताए। “चर्को ब्याज र दबाबकै कारण कतिपय व्यवसायी मानसिक तनावमा आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाह त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो,” उनले भने।

देशमा बढ्दो बेरोजगारीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामै ४ लाख ६५ हजारभन्दा बढी युवा विदेश गएका तथ्यांक प्रस्तुत गरे। “प्रति दिन औसत २,२१६ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्, तर सरकार मौन देखिन्छ,” उनले प्रश्न गरे, “हामी किन आफ्नै भूमिमा श्रम, पूँजी र सीपको संयोजन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौं?”

व्यवसायिक संकटको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३५% सटरहरू खाली रहेको उदाहरण दिँदै चौधरीले तत्कालीन हस्तक्षेप नभए अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाने चेतावनी दिए। साथै, ऋणीहरूको सम्पत्ति न्यून मूल्यमा लिलाम गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यो व्यवस्था पूर्णतः अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गरे।

सांसद चौधरीले बहुआयामिक समाधानका लागि चर्को व्याजदरको पुनरावलोकन, ऋण पुनर्संरचना, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट, र स्टार्टअप अनुकूल नीति निर्माणको माग गरे। “ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि पर्याप्त समय, सूचना र पुनर्संस्थापनाको अवसर दिनुपर्छ,” उनले भने।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा चौधरीले जोड दिए। “यो प्रतिवेदन पनि दिल्लीराज खनालको प्रतिवेदनजस्तै दराजमै थन्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ,” उनले भने।

अन्त्यमा, सांसद अशोक चौधरीले गभर्नर नियुक्ति जस्ता न्यूनतम संस्थागत विषय तुरुन्त टुंग्याउन, साना व्यवसायीमाथिको अन्यायपूर्ण नीति हटाउन, र उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिस अनुसार आवश्यक कानुनी, नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। “आजको आर्थिक संकट केवल आँकडाको होइन, जनताको जीवन र भरोसाको संकट हो,” उनले चेतावनी दिए।