सहकारी छानबिन समितिको बैठक सम्पन्न, कडा अनुगमन र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ सहकारी छानबिन समितिको बैठक आज काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ, जहाँ सहकारी क्षेत्रका अनियमितता नियन्त्रण र आर्थिक अपचलन रोक्न कडा कदम चाल्ने निर्णय गरिएको छ। समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दै नयाँ नीति, अनुगमन प्रणाली र सुधारका रणनीतिहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकको प्रमुख एजेन्डामा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका आर्थिक अपचलन, ऋण व्यवस्थापनमा हुने लापरवाही, सदस्यहरूको हित विपरीत गरिने गतिविधिहरू र पारदर्शिताको अभावलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने विषय समावेश थियो। समितिका अध्यक्षले सहकारीहरूमा भइरहेको अनियमितताको गम्भीरताबारे जानकारी दिँदै सहकारी क्षेत्रको छविमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।

बैठकका मुख्य निर्णयहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

1.कडा अनुगमन प्रणालीको विकास: समितिले सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमनको लागि एक सुदृढ प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। यस अन्तर्गत सहकारीहरूको आर्थिक विवरण र ऋण प्रवाह प्रक्रियालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर निगरानी गरिनेछ।

  2.पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था: सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा आर्थिक विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सदस्यहरूको जानकारीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले संस्थाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

3.अनियमिततामा संलग्न संस्थाहरूलाई कडा कारबाही: अनियमिततामा संलग्न सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र तिनीहरूको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ। आर्थिक अनियमितता प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानूनी प्रक्रियाबाट दण्डित गरिनेछ।  

4.सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा सुधार: समितिले सहकारी व्यवस्थापनको स्तर उकास्नका लागि तालिम, परामर्श, र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सहकारी नेताहरूको क्षमता विकास र व्यावसायिकतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याइनेछन्।

5.सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य: सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। सरकारी निकाय र सहकारीहरूको सहकार्यले अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण गर्न थप प्रभावकारी हुनेछ भन्ने ठहर समितिको रहेको छ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सहकारीहरूको समस्यालाई सुल्झाउन दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनीहरूले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासनका लागि नीतिगत सुधार र कानुनी कदमहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा सहभागी अन्य सदस्यहरूले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूको छिटो समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग तत्काल समन्वय गरी थप प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

बैठकपछि समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन प्रक्रियालाई अझ सुदृढ बनाउँदै सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ, पारदर्शी, र विश्वसनीय बनाउनका लागि सबै पक्षसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

अमा दर्शन न्यूज