पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं: सरकारले पुस १४ गते जारी गरेको “सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” का चार प्रावधानप्रति राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती प्रावधानले सहकारी क्षेत्रको सेवा दायरा, सदस्यहरूको वित्तीय पहुँच, र संस्थागत स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको हो।
महासंघले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले सहकारी संस्थाको सेवा दायरा खुम्च्याउने र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पार्ने जनाएको छ। यस्तै, संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने प्रावधानले संस्थागत स्थायित्व र गतिशीलता खल्बलिने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघका मुख्य मागहरू:
1.प्रारम्भिक सहकारी संस्थाका संचालकहरूले माथिल्लो तहका संघमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
2.सहकारी प्रबर्द्धन कोषलाई महासंघमार्फत परिचालन गरी सहकारी अभियानको दिगो विकास र सुदृढीकरणमा योगदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
3.प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेशका विवादास्पद बुँदाहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने।
महासंघले कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थाको स्वागत गर्दै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना र सदस्यहरूको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमा गरिएको संशोधन सकारात्मक भएको बताएको छ।
महासंघले सहकारी क्षेत्रलाई संकुचित बनाउन सक्ने कुनै पनि कानुनी व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै सरकारलाई सहकारी अभियानको दीर्घकालीन विकासका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ।
