पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दा आज पनि 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले छैटौं पटक स्थगित गरेको छ।
उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनिएको दाबी गर्दै श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेले गत साता सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गरेकी थिइन्। तर, यो मुद्दा सुरुबाटै निरन्तर रूपमा "हेर्न नमिल्ने" सूचीमा राखिँदै आएको छ।
हिजो मात्रै यो मुद्दालाई "हेर्न मिल्ने" सूचीमा राख्न सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि आज फैसलाको आशा गरिएको थियो। तर, पुनः आज पनि मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमै राखिएपछि आम चासोको विषय बनेको छ।
विधिको शासनमाथि प्रश्न
बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दालाई नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो मुद्दा सकेसम्म छिटो निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै पनि बारम्बार स्थगन हुनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ।
राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको आशंका सर्वत्र उठेको छ। कानुनविद्हरूले समेत यस घटनाले "विधिको शासन र नागरिक अधिकार" माथि गम्भीर असर पार्ने बताएका छन्।
"न्यायभन्दा पहिला मृत्यु आउँछ" भन्ने भनाइ फेरि पुष्टि?
सामाजिक सञ्जालमा मुद्दा निरन्तर स्थगित भएकोप्रति व्यापक आक्रोश पोखिएको छ। धेरैले "नेपालमा न्यायभन्दा पहिला मृत्यु आउँछ" भन्ने भनाइलाई स्मरण गरेका छन्।
रवि लामिछाने दोषी वा निर्दोष भन्ने प्रश्नको समाधान अदालतको फैसलाबाट हुने नै हो। तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील विषयमा अदालतको यस्तो ढिलासुस्तीले आम नागरिकको न्यायप्रति भरोसा डगमगाउने देखिन्छ।
