सँगै बसेर सुनिताले किन गरिन् बालेनको विरोध

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोला वरपरका थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसलामा सरसल्लाह र छलफल नै नगरी सूचना जारी गरेकोमा डंगोलले नगर कार्यपालिका बैठकमा विरोध गरेकी हुन्। 

‘अहिले जनता एकदम आतंकित र त्रसित छन्। केही जनताहरू महानगर अफिसमै आएर र विभिन्न ठाउँमा विरोध गरिरहेका छन्,’ मेयर बालेनलाई इंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी सानोभन्दा सानो विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं। तर यस्तो संवेदनशील कुरामा बोर्ड बैठक नै नगरीकन मेयर स्तरीय निर्णय भनेर सूचना गएको छ। हामी महानगरकै जनप्रतिनिधिले पनि प्रकाशित भएको सूचनाबाट बल्ल सुसूचित हुनु भनेको राम्रो पद्धति होइन। यसबाट हामीबीच नै सहकार्य र समझदारी नभएजस्तो देखिन्छ।’

अदालतले गरेका सबै फैसला जनताकै पक्षमा नहुने पनि बताउँदै त्यसलाई सच्याउन पहल गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी रहेको उनले बताइन्। 

‘त्यो फैसलाले कतिलाई असर परेको छ भनेर हामीले अध्ययन गर्न पर्छ कि पर्दैन? क्षतिलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्थ्यो होला। त्यसका कानुनी बाटाहरू पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले गरेको निर्णय सधैं जनताको पक्षमा नहुनसक्ने भएकै कारण चित्त नबुझेको खण्डमा अर्को कानुनी बाटो खोज्ने व्यवस्था छ। सम्मानित अदालतले गरेको आदेशलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर सम्मान गर्नेक्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ।’

उनले आगाडि भनिन्, ‘यस विषयमा बरू पुनरवलोकन गर्न हामी पो जानुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा हामीले सूचना दिनुभन्दा अगाडि छलफल गर्नुपर्थ्यो होला। यस्ता संवेदनशील मुद्दा आइसकेपछि र जनता सडकमा आइसकेपछि त्यसलाई बचाउ गर्नुभन्दा सुरूमा नै सूचना प्रकाशन गर्दा छलफल गर्ने अभ्यास हामीले थाल्नुपर्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले पनि यो विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। यो विषयमा नगरपिता सम्य हुनुपर्ने ठाउँमा हतारिएर भूमिका खेलेको उनले गुनासो पोखे।

‘संविधानको मौलिक हकले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति संरक्षणको विषयमा स्पष्ट बोलेको छ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र हक हस्तान्तरण गर्ने त्यसमा स्पष्ट छ। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले बिस्तारै व्याख्या गर्ला। तर काठमाडौं महानगरबाट जसरी हतारिएर सूचना जारी गरियो, त्यसले एउटा तरंग ल्याएको छ। मानिस त्रसित भएका छन्,’ उनले भने। 

महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरमा २०५२ सालदेखि विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको छ। जसमा नयाँ जग्गा एकीकरण आयोजना, मनोहरा एकीकरण आयोजना र सहमति एकीकरण आयोजना गरी तीन आयोजना कार्यान्वयन गर्दा नै खोलाको मापदण्ड तोकिएको थियो। सोही मापदण्ड अनुसार व्यक्तिलाई जग्गामा संरचना बनाउन दिइएको हो। 

‘उपभोक्तालाई हामीले नै ९ वा ११ मिटर कायम गरेर जग्गा दिएका हौं। अहिले थप २० मिटरमा पास नहुनेगरी जुन सूचना जारी गरिएको छ, यसले ती वर्गलाई कति आघात पर्ला? आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लगाएर एउटा बासको व्यवस्था गरेकाहरूलाई यसले कति आघात पार्छ होला? त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिने कि नलिने?,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘बागमती, विष्णुमती, मनोहरा भनेको त काठमाडौं जिल्लालाई नै प्रभावित पार्ने नदी हुन्। यस सम्बन्धमा महानगरपालिकाले जेष्ठ महानगरपालिका भएका नाताले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हो। यो निर्णयको विरोधमा पुनरवलोकनमा जानुपर्ने हो तर उहाँ ठ्याक्कै उल्टो जानुभयो।'

महर्जनले निर्णयलाई बदर गर्दै महानगर प्रमुखलाई सूचना फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे। 

'यसले एउटा व्यक्ति मात्र नभई करिब ८० हजारभन्दा बढीलाई असर गर्छ। यस्तो सार्वजनिक मुद्दालाई हल्का रूपमा लिएर हतारिएर सूचना निकालेकोमा खेद प्रकट पनि गर्न चाहन्छु,' उनले भने।