प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरूमा आजदेखि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। संविधानको मर्म र शासन प्रणालीमाथि सीधा प्रभाव पार्ने मानिएको यस मुद्दाले पुनः राजनीतिक वृत्तमा चासो पैदा गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज विघटनसम्बन्धी १६ वटा रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ आरम्भ गरेको हो। ती निवेदनहरूमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा कानुनी परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।

अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोईरालाका अनुसार आजको सुनुवाइमा प्रारम्भिक बहस सुरु भएको छ। उनका अनुसार, वैकल्पिक रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था रहँदासमेत संसद विघटन गरिएको भन्दै निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ को दफा ५ र ७७ को दफा १ को व्याख्या मागेका छन्।

यसअघि सन् २०७८ सालमा समेत संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक निर्णय सुनाउँदै विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो। पुनः दोहोरिएको यस घटनाले राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रतिको बहसलाई पुनर्जीवित गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आवश्यक निर्णय लिएर मितिनिर्धारण गर्ने बताएको छ। रिट निवेदनमा बहसका क्रममा सरकारी पक्ष, विपक्षी दलहरू र संवैधानिक विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, अदालतको यो निर्णयले आगामी राजनीतिक दिशा, सरकारको स्थायित्व र संविधानको व्याख्यामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ।

---

स्रोत: आमा दर्शन न्युज