रास्वपाका सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजीनामा प्रस्ताव, 'एक व्यक्ति, एक पद'को पक्षमा

 काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सहमहामन्त्री तथा सांसद सुमना श्रेष्ठले पार्टीको पदबाट राजीनामा दिने प्रस्ताव पार्टी नेतृत्वसमक्ष पेश गरेकी छन्। उनले प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारीमै केन्द्रित हुने इच्छा व्यक्त गर्दै ‘एक व्यक्ति, एक पद’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न चाहेको उल्लेख गरेकी छन्।

श्रेष्ठले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालसँग पेश गरेको प्रस्तावमा आफू सांसदको भूमिकामा मात्रै सीमित भएर सार्वजनिक नीति निर्माणमा योगदान दिन चाहेको जनाएकी छन्। पार्टीको अभियानकारी जिम्मेवारी अर्को सक्षम व्यक्तिलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सांसद सार्वजनिक नीति निर्माणको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। यस्तो जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिले पार्टीको संगठनात्मक नेतृत्वमा पनि रहँदा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ श्रेष्ठको प्रस्तावमा उल्लेख छ। उनले यो विषय व्यक्तिगत नभई सैद्धान्तिक मान्यता भएको र पार्टी दस्तावेजमै उल्लेख भएकाले अब कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएकी छन्।

श्रेष्ठको प्रस्तावमा उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारजस्ता विशिष्ट समुदाय प्रतिनिधिहरूको हकमा भने अपवाद रहन सक्ने उल्लेख छ।

यसअघि शिक्षामन्त्री रहेकै बेला पनि श्रेष्ठ सहमहामन्त्री पदमै रहेकी थिइन्। त्यही समय पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए, र श्रममन्त्री डिपी अर्याल उपसभापति पदमा थिए। श्रेष्ठले त्यसबेला पनि ‘एक व्यक्ति, एक पद’ विषयमा बहस चलेको स्मरण गराउँदै अब कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहुने तर्क गरेकी छन्।

तर श्रेष्ठको प्रस्तावले रास्वपाभित्र विभिन्न प्रतिक्रिया जन्माएको छ। केही नेताहरूले उनको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि धेरैले हालको संवेदनशील राजनीतिक घडीमा यस्तो कदम 'अराजनीतिक' भएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘उहाँको नियत राम्रो होला, तर समय र सन्देश गलत भयो,’ एक नेताले भने, ‘पार्टी अहिले दबाबमा छ, यस्तो बेला हिम्मत गरेर अघि सर्नुपर्ने हो। भाग्ने होइन।’

श्रेष्ठले यसअघि पनि १७ चैतमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पुनः बहाली भएको दिन राजीनामा दिने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। लामिछानेले उनलाई केही समय थाती राख्न सुझाव दिएका थिए। हाल लामिछाने कारागारमा रहँदा श्रेष्ठको प्रस्ताव पुनः आएको हो।

रास्वपाभित्र श्रेष्ठको कदमबारे गहिरो छलफल चलिरहेको छ। आगामी दिनमा पार्टीले यसप्रति कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुराले 'एक व्यक्ति, एक पद' सिद्धान्तको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।