काठमाडौं— प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद अशोक कुमार चौधरीले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वर्षाैँदेखि वञ्चित नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बोधन गर्न विधेयक आएको बताएका छन्।
सांसद चौधरीले संविधानको धारा १०(१) लाई उद्धृत गर्दै कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनु नहुने बताए। "नागरिकता राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध देखाउने महत्वपूर्ण दस्तावेज मात्र नभई व्यक्तिको अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने आधार पनि हो," उनले भने।
उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले एकल महिलालाई आफ्ना सन्तानको नागरिकता दिलाउन सहजता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। बाबुको पहिचान उल्लेख नगरी एकल आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाले विदेशमा जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने तथा बाबु वा आमा मध्ये एक नेपाली नागरिक भएका नाबालकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर नेपालमै बसोबास गरेका, विदेशी नागरिकता नलिएका, तथा बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिहरूले स्वघोषणाका आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई उनले सकारात्मक बताएका छन्।
तर, नागरिकता वितरण प्रक्रियामा अझ बढी पारदर्शिता, सहजता र समानता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। "वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली, कर्मचारीको मनस्थिति, तथा कार्यविधिगत झन्झटका कारण विधेयकले राखेको उद्देश्य अपूरो रहने जोखिम छ," चौधरीले भने। साथै, लैंगिक असमानताका आधारमा रहेका विभेदकारी प्रावधान सच्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता