पात्रो
राशिफल
विदेशी विनिमय
सुन / चाँदी
युनिकोड
मौसम
शेयर बजार
आमा दर्शन न्युज :- संवाददाता
काठमाडौं - सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संविधान र कानुन कार्यान्वयनसँग गाँसिएका विधेयकहरू अघि बढाउने निर्णय गरेपछि एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तोष बढेको छ। विशेष गरी केही सांसदहरू लामो समयदेखि पार्टी गतिविधिबाट अलग रहेकाले विभाजनको आशंका उत्पन्न भएको छ।
विधेयकको विवादास्पद प्रावधान
यसअघि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७८ असोजमा ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो, जसअनुसार संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिन्थ्यो। सोही आधारमा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।
हाल सरकार दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशतको सीमा राख्दै विधेयक संशोधन गर्न खोजिरहेको छ। साथै, विभाजित दललाई अर्को पार्टीमा गाभिन नमिल्ने व्यवस्था राख्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस यो विधेयक ल्याउन राजी भएको बताइन्छ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश विवाद
प्रतिनिधि सभामा सहज बहुमत रहेको सरकारलाई राष्ट्रिय सभामा भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन आवश्यक छ। जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै अन्य अध्यादेश पारित गर्न सघाउने अडान राखेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकार अन्य दलहरूलाई दबाब दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएको छ।
एकीकृत समाजवादीभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि
पार्टीका केही सांसदहरू प्रेम आले, किसानकुमार श्रेष्ठ, धनबहादुर बुढालगायत असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत सहभागी नभएकाले सरकार विभाजन सहज बनाउन खोजिरहेको आशंका एकीकृत समाजवादी नेताहरूले गरेका छन्।
पार्टीका वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालले सरकारको विधेयक ल्याउने हतारोप्रति आशंका व्यक्त गर्दै अरू दललाई दबाबमा राख्ने रणनीति हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने विधेयकको प्रभाव सबै दलमा पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउन सरकार षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारको रणनीति असफल बनाउन पार्टी एकताबद्ध रहेको दाबी गरेका छन्।
सरकारको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारीले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ। एकीकृत समाजवादीभित्र विभाजनको आशंका बढ्दै गएको छ भने अन्य दलहरू पनि यस विधेयकको सम्भावित प्रभावबारे सचेत देखिएका छन्। अब सरकार र प्रतिपक्षीय दलहरूबीच यो विधेयक पारित गर्न संघर्ष चर्किने अनुमान गर्न सकिन्छ।
